ॲंकर
शहर-जिल्हा टुडे पान चारसाठी
-----
NSK26H29543
जळगाव : राष्ट्रीय लोकअदालतचे रविवारी उद् घाटन करताना जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर. एन. जोशी, पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, जिल्हा वकिल संघाचे अध्यक्ष ॲड. दर्शन देशमुख व इतर मान्यवर.
------------------------------
लोकअदालतीत ४ हजार १०२ प्रकरणे निकाली
-----
विशेष मोहिमेत ६६५ दावे; ३५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची वसुली
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. १४ : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार जिल्हा न्यायालयासह सर्व तालुका न्यायालये, कौटुंबिक न्यायालय, औद्योगिक, कामगार, सहकार न्यायालय व जिल्हा ग्राहक मंचात शनिवारी (ता.१२) राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात एकूण ४ हजार १०२ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. त्याद्वारे तब्बल ३५ कोटी ३२ लाख १२ हजार ६५९ रुपयांची वसुली करण्यात आली.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. व्ही. खोंगल यांच्या हस्ते फीत कापून लोकअदालतीचे उद् घाटन करण्यात आले. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी श्रीमंत हरकर, परिविक्षाधीन (प्रोबेशनरी) अधिकारी योगेशकुमार मीना, पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी नितीन गणपुरे, निरीक्षक मोरेश्वर पेंदाम, जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. दर्शन देशमुख, उपाध्यक्ष ॲड. राजेश गवई, सचिव ॲड. आशिष पाटील, जिल्हा सरकारी अभियोक्ता ॲड. सुरेंद्र काबरा, सहायक संचालक ॲड. सुनील चोरडिया आदी मान्यवर उपस्थित होते. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर. एन. जोशी यांच्या मार्गदर्शनात आयोजित या लोकअदालतीत दोन्ही बाजूंच्या पक्षकारांत समुपदेशन घडवून आणत यशस्वी समझोता घडवून आणण्यात आला.
--
चौकट
एकूण प्रकरणांचा तपशील असा
दाखलपूर्व प्रकरणे : २,८४५
न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे : १,२५७
एकूण निकाली प्रकरणे : ४,१०२
एकूण वसुली रक्कम : ३५ कोटी ३२ लाख, १२ हजार, ६५९.४२ रुपये
याशिवाय सात ते अकरा सप्टेंबर या कालावधीत राबविण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेत ६६५ प्रकरणे निकाली काढण्यात पोलिसांना व न्यायालयाला यश आले.
पॅनेलनिहाय न्यायाधीश
या लोकअदालतीत जिल्हा न्यायाधीश ए. एस. खडसे, के. जी. सावंत, एम. एन. फटांगरे, ग्राहक आयोगाच्या न्यायाधीश छाया सपके, विधीसेवा प्राधिकरणाचे सचिव एन. एस. बुद्रुक, सहदिवाणी न्यायाधीश एस. बी. वाळके, एस. एम. चव्हाण, डी. ए. सरनायक, एम. एम. निकम, डी. एम. पवार, न्यायाधीश एस. बी. घुटे (सहकार) यांच्यासह वकील, पॅनेल सदस्य व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य केले.