ऑनलाइन पोर्टलवर लिपिकाची ’हेराफेरी’
जलयुक्त शिवारच्या कामांविषयी ठेकेदाराची जिल्हा परिषदेकडे तक्रार
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता.१५ : जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील निविदा प्रक्रियेत ऑनलाइन ‘हेराफेरी’ केल्याप्रकरणी निविदा क्लर्कला निलंबित करण्याची मागणी ठेकेदाराने जलसंधारण विभागाकडे केली आहे. २८ कामांची मुदत आठ दिवसांवर आलेली असताना या क्लर्कमुळे ही कामे रखडल्याची तक्रार थेट मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्याकडे केल्यामुळे संबंधित क्लर्क अडचणीत सापडले आहे.
---------------
मृद व जलसंधारण विभागाच्या ३ जानेवारी २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार ३ लाखांपेक्षा अधिक रकमेची कामे खुल्या प्रवर्गातून करणे बंधनकारक आहे. मात्र, संबंधित क्लर्कने मजूर संस्थांना ४८.७५ टक्के व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना ३१.५५ टक्के बेकायदेशीर आरक्षण दिले. खुल्या वर्गासाठी अवघे १९.७६ टक्के कामे दिल्याचा आरोप कंत्राटदार अंबादास काळे यांनी दिलेल्या तक्रार अर्जात केला आहे. याशिवाय जिल्हा परिषदेच्या पाचही स्थापत्य विभाग महाटेंडर्स पोर्टलवर आणि वर्किंग ड्रॉइंग अपलोड न करता निविदा तीन महिने विनाकारण रखडविल्या आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या कलम १० चा थेट भंग असल्याचे त्यांनी म्हटले. तीन महिन्यांपूर्वी भरलेली निविदा न उघडल्यामुळे त्यांचे अडीच लाख रुपये अनामत रक्कम अडकली असून यापूर्वी अशाच स्वरूपाच्या अनियमिततेमुळे १६ कोटींची ५८ कामे रद्द झाली होती. आता २८ कामांची अंतिम मुदत २९ सप्टेंबर असल्याने प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेऊन संबंधित व्यक्तीला निलंबित करण्याची मागणी काळे यांनी केली आहे.
--------------
कोट
संबंधित व्यक्तीची तक्रार प्राप्त झाली आहे. त्याविषयी विस्तृत माहिती अद्याप घेतलेली नाही. माहिती घेऊन योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.
-किरण उदमाळे, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी (मृद व जलसंधारण विभाग)
