‘टंकलेखनातील चूक’ सांगत ९८ हजार चौ.मी. जमीन गायब?
पीटीसीसमोरील ६२ एकर जमीन प्रकरणात जिल्हा प्रशासनाचा हाय कोर्टात अहवाल
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १६ : त्र्यंबक रोडवरील पीटीसीसमोरील ६२ एकर जमीन प्रकरणात नागरी जमीन कमाल धारणा कायद्यातून (यूएलसी) अतिरिक्त जमीन वाचविण्यासाठी नियमबाह्य पद्धतीने आदेशांमध्ये फेरबदल करण्यात आल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या अहवालातून समोर आले आहे. टंकलेखनातील चूक दुरुस्तीच्या नावाखाली हजारो चौरसमीटर अतिरिक्त जमीन कमी दाखवून शासनाची फसवणूक केल्याचा गंभीर ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
पीटीसीसमोरील जमिनीच्या मालकीवरून मुंबई उच्च न्यायालयात सध्या वाद सुरू आहे. या संदर्भात दाखल रिट पिटिशन क्रमांक ७२८/२०२६, ७३३/२०२६, ७५१/२०२६, ७५०/२०२६ आणि ८७४/२०२६ या प्रकरणांमध्ये अपर तहसीलदारांनी संबंधित माहिती मागविली होती. त्यानुसार तहसीलदार (यूएलसी) संतोष महाले यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात खतीब कुटुंबीयांशी संबंधित प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे. पीरसाहेब खतीब, निजामोद्दीन खतीब, अहमद खतीब, मोहियोद्दीन खतीब यांच्यासह एकूण सहा स्वतंत्र प्रपत्रांबाबतचा पंचनामा अहवालात नमूद करण्यात आला आहे.
अहवालानुसार, कलम ४५ चा आधार घेत मूळ अंतिम आदेशांमध्ये परस्पर दुरुस्ती करण्यात आली. या दुरुस्तीमुळे अतिरिक्त घोषित करण्यात आलेले जमीन क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात कमी दाखविण्यात आले. सरकारी अभिलेखांनुसार, सर्व्हे क्रमांक ७५०, ७५१ आणि ७५५ मधील जमिनीबाबत १९८७ मध्ये कलम ८(४) अन्वये आदेश पारित करण्यात आला होता. या आदेशानुसार तब्बल १,०४,६५४.७५ चौरसमीटर क्षेत्र अतिरिक्त जमीन म्हणून घोषित करण्यात आले होते.
मात्र, आदेशातील दुरुस्तीचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ३० सप्टेंबर १९९३ ला थेट कलम ४५ अंतर्गत आदेश काढण्यात आला. त्यामध्ये अतिरिक्त जमीन अवघी ६,२६१.१५ चौरसमीटर इतकी दाखविण्यात आली. त्यामुळे मूळ आदेशातील अतिरिक्त जमीन आणि नंतर दाखविण्यात आलेल्या क्षेत्रामध्ये तब्बल ९८,३९३.६० चौरसमीटरची तफावत असल्याचे अहवालातून स्पष्ट होते.
टंकलेखनातील चूक दुरुस्तीच्या नावाखाली अंतिम आदेशात अशा प्रकारे बदल करण्याचा अधिकार होता का, तसेच मूळ आदेशातील अतिरिक्त जमीन एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कमी कशी झाली, याबाबत आता प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. जिल्हा प्रशासनाचा हा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर झाल्याने पीटीसीसमोरील जमीन प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. या अहवालामुळे संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
