आश्रमशाळांवर आदिवासी विकास विभागाचा अंकुश
मंत्री उईके : खासगी संस्थांच्या मनमानीला चाप; संहितेत बदल करणार
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १७ : खासगी अनुदानित आश्रमशाळांना अनुदान आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन आदिवासी विकास विभागाकडून दिले जाते. मात्र, या संस्थांवर थेट कारवाईचे अधिकार विभागाला नसल्याने संस्थाचालकांकडून मनमानी कारभार होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. या कारभारावर अंकुश ठेवण्यासाठी २० वर्षांपूर्वीच्या संहितेत बदल करून कारवाईचे अधिकार आदिवासी विकास विभागाला देण्यात येणार आहेत. याबाबत येत्या हिवाळी अधिवेशनात धोरणात्मक बदल करण्यात येतील, अशी माहिती आदिवासी विकासमंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांनी गुरुवारी (ता. १७) पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्यात आदिवासी विकास विभागाच्या ५००, तर खासगी अनुदानित ५५८ आश्रमशाळा आहेत. याशिवाय सीबीएसईच्या ३९ शाळा असून, या सर्व शाळांमध्ये दर वर्षी सुमारे पाच लाख २५ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. विद्यार्थ्यांच्या निवासासाठी ४९० वसतिगृहे आहेत. आदिवासी विकास विभागाच्या अंदाजपत्रकातील सुमारे ३० टक्के निधी शिक्षण विभागावर खर्च होतो. त्यातील मोठा हिस्सा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च होत असल्याने कर्मचाऱ्यांनी विद्यार्थिकेंद्रित काम करण्याचे आवाहन उईके यांनी केले.
खासगी संस्थांमधील शिक्षक, मुख्याध्यापक किंवा संस्थाचालकांना थेट नोटीस बजावण्याचा अधिकार सध्या आदिवासी विकास विभागाला नाही. त्यामुळे संस्थांच्या कारभारावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यात अडचणी येतात. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आवश्यक अधिकार विभागाकडे घेण्याचा निर्णय असल्याचे उईके यांनी सांगितले.
आंदोलकांना लेखी आश्वासन देणार
नाशिकमध्ये महिनाभरापासून सुरू असलेल्या आदिवासी युवकांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी आंदोलकांशी सकारात्मक चर्चा झाली. त्यांच्या मागण्यांबाबत वेळ पडल्यास पुन्हा चर्चा करू. तसेच मागण्यांवर लेखी आश्वासन देण्याची तयारी असल्याचे उईके यांनी सांगितले.
२८ ला उलगुलान
मंत्र्यांशी झालेली चर्चा पूर्णपणे यशस्वी झालेली नसल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे २८ सप्टेंबरला उलगुलान करण्याचा निर्णय घेतल्याचे प्रशांत गावंढे, पांडुरंग गायकवाड, ललित चौधरी आणि सोनू गायकवाड यांनी सांगितले. गणेशविसर्जनापूर्वी आदिवासी विकास विभागाचे सचिव आणि आयुक्त यांना पदावरून हटवावे, अशी मागणीही त्यांनी मंत्र्यांसमोर केली.
