२९८९८
लोगो : सकाळ इम्पॅक्ट
लिपिकाची चूक; २८ कामांचे आरक्षण रद्द
‘सकाळ’च्या वृत्ताची प्रशासनाकडून तातडीने दखल
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १७ : जिल्हा परिषदेच्या मृद व जलसंधारण विभागाने बेकायदा मंजूर केलेल्या २८ कामांवरील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या संदर्भात ‘सकाळ’मध्ये गुरुवारी (ता. १७) प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची दखल घेत प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही केली. त्यामुळे लिपिकाच्या चुकीमुळे रखडलेली २८ कामे आता खुल्या प्रवर्गातून करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शासन निर्णयानुसार तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची कामे खुल्या प्रवर्गातून करणे बंधनकारक आहे. मात्र, मृद व जलसंधारण विभागातील लिपिकाने मजूर संस्थांना ४८.७५ टक्के, तर सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना ३१.५५ टक्के बेकायदा आरक्षण दिल्याचा आरोप कंत्राटदार अंबादास काळे यांनी केला होता. खुल्या प्रवर्गासाठी अवघी १९.७६ टक्के कामे ठेवण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला होता.
या कामांच्या निविदा प्रक्रिया तब्बल तीन महिने विनाकारण रखडल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ मधील कलम १० चा थेट भंग झाल्याचेही काळे यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
दरम्यान, २८ कामांच्या निविदा प्रक्रियेची मुदत २९ सप्टेंबरला संपणार आहे. त्यापूर्वीच आरक्षणातील अनियमितता प्रशासनाच्या निदर्शनास आल्याने तातडीने आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे ‘सकाळ’च्या वृत्तामुळे प्रशासनाला जाग आली असून, चुकीच्या आरक्षणामुळे रखडलेल्या कामांना आता गती मिळण्याची शक्यता आहे.
