टुडे एक ॲंकर
----
(एआय इमेज वापरावी)
---
विमा कंपनीच्या कार्यालयांत तक्रारी पडून
----
केळी उत्पादकांच्या तक्रारींवर कार्यवाही नाही; विमा संरक्षित क्षेत्र कमी केल्याचा आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. १९ : जिल्ह्यात हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार पुरस्कृत भारतीय कृषक विमा कंपनीची (एआयसी) नियुक्ती शासनाने केली आहे. मात्र, या कंपनीकडे फळ पीकविमा योजनेतील विमाधारक केळी उत्पादकांच्या अनेक तक्रारी प्रलंबित आहेत. पूर्वसूचना न देता विमा संरक्षित क्षेत्र कमी करणे, वादळामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे न करणे, विमा प्रस्ताव नाकारणे आदी तक्रारींवर कार्यवाही होत नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. कंपनीच्या कार्यालयांत कर्मचारी किंवा जबाबदार व्यक्ती भेटत नसल्याची तक्रारही शेतकऱ्यांनी केली आहे. याबाबत शेतकऱ्यांनी मध्यंतरी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. तसेच, या आठवड्यात रावेर येथे तहसीलदारांना निवेदन देऊन धरणे आंदोलन केले. जळगाव जिल्ह्यात २०२५-२६ मध्ये एक लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावरील केळी पिकासाठी विमा संरक्षण घेण्यात आले होते. मात्र, जूनमध्ये शेतकऱ्यांना पूर्वसूचना न देता विमा कंपनी व कृषी विभागाने विमाधारक केळी उत्पादकांचे विमा संरक्षित क्षेत्र कमी केले. तसेच, अनेकांचे विमा प्रस्ताव नाकारले. यामुळे सुमारे २७ हजार केळी विमाधारकांवर अन्याय झाल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. जूनमध्ये पाऊस झाल्यानंतर मुक्ताईनगर व रावेर तालुक्यांतील अनेक शेतकऱ्यांनी पीकविमा कंपनीकडे तक्रारी केल्या होत्या. मात्र, संबंधित शेतकऱ्यांच्या केळी पिकाच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आले नाहीत.
चौकट
शेतकऱ्यांचे प्रश्न कायम
प्रस्ताव नाकारलेल्या व विमा संरक्षित क्षेत्र कमी केलेल्या शेतकऱ्यांनी विमा कंपनी तसेच कृषी विभागाकडे तक्रारी केल्या. परंतु या तक्रारींचे निराकरण झालेले नाही. त्यावर विमा कंपनी व कृषी विभागाने कार्यवाही केली नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. आपल्या विमा प्रस्तावाबाबत काय कार्यवाही झाली, कोणती चूक झाली, कोणत्या त्रुटी राहिल्या, तसेच वरिष्ठांचे त्यावर काय मत आहे, असे अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहेत. मात्र, या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत.
