उपवर्गीकरणासाठी मातंग समाज एकवटला
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा; प्रशासनाला निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. २१ : अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करताना प्रक्रियेपर्यंत मेगाभरतीचा पुर्नविचार करावा या प्रमुख मागण्यांसाठी मातंग समाज एकवटला आहे. सकल मातंग समाजातर्फे सोमवारी (ता.२१) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी प्रशासनाला मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
सकल मातंग समाजाने दिलेल्या निवेदनात भारतीय संविधानाने वंचित घटकांना सामाजिक न्याय व समान संधीसाठी आरक्षणाची घटनात्मक व्यवस्था केली आहे. पण, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विविध घटकांना आरक्षणाचा लाभ प्रत्यक्षात समान प्रमाणात मिळतो असे नाही. त्यामुळे आरक्षणाचा लाभ समाजातील अधिकाधिक वंचित घटकांपर्यंत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ ऑगस्ट २०२४ च्या संविधान पीठाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाबद्दल आवश्यक घटनात्मक, कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रिया तातडीने सुरु करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
शहरातील ईदगाह मैदानावरून मोर्चास प्रारंभ झाला. त्र्यंबकनाका, सीबीएसमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे मोर्चा पोहचला. त्यानंतर शिष्टमंडळातर्फे प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. निवेदनावर सुभाष शेजवळ, प्रकाश साळवे, अशोक साठे, रोशन जोगदंड, संतोष आहिरे, अशोक साठे यांच्यासह अन्य समाजबांधवांची नावे आहेत. दरम्यान, मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता.
प्रमुख मागण्या
- उपवर्गीकरण प्रक्रियेपर्यंत मेगा भरतीबाबत पुनर्विचार करावा
- जातीय तेढ, वैमनस्य निर्माण करणाऱ्या वक्तव्यांवर कारवाई करावी
- सोशल माध्यमांवरील आक्षेपार्ह बाबींवर कारवाई करावी
- मागास, आर्थिकदृष्ट्या गरजू विद्यार्थ्यांसाठी १ हजार क्षमतेचे वसतिगृह उभारावे
- क्रांतिगुरू लहुजी वस्ताद साळवे यांचे उचित स्मारक उभारावे
फोटो क्रमांक : बी-६०९५२
