प्रलंबित महसुली दावे निघणार निकाली
---
जिल्ह्यात महात्मा जोतिराव फुले लोकअदालत अभियान
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. २२ : राज्यात मंडलाधिकारी ते जिल्हाधिकारीस्तरापर्यंत प्रलंबित असलेली अर्ध्यन्यायिक प्रकरणे निकाली निघणार आहेत. राज्य सरकार त्यासाठी १ सप्टेंबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या काळात ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोकअदालत अभियान’ राबविणार आहे. या अभियानांतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील पंधराही तालुक्यांत लोकअदालत आयोजित करण्यात येईल, अशी माहिती अपर जिल्हाधिकारी हेमांगी पाटील यांनी दिली.
महसूल प्रशासनात वर्षानुवर्षापासून हजारो अर्ध्यन्यायिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. मंडलाधिकाऱ्यापासून ते तहसीलदार, प्रांताधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर ही प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अपील तसेच पुनरीक्षण अर्जांमुळे सदर प्रकरणे फाईलींमध्ये बंद आहेत. परिणामी, नागरिकांचा वेळ आणि पैशांचा अपव्यय होत आहे. दुसरीकडे प्रशासनावरही कामाचा ताण येतो. यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या लोकअदालतीच्या धर्तीवर महसूल अदालत अभियान हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. अभियानात दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने व तडजोडीने हे महसुली दावे कायमस्वरूपी निकाली काढण्याचा उद्देश आहे. या अभियानात दर तीन महिन्यांनी मंडलाधिकाऱ्यांपासून जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत सर्व स्तरांवर महसूल लोकअदालत घेणे बंधनकारक असेल.
जिल्ह्यात अपर जिल्हाधिकारीस्तरावर ५ ऑक्टोबरला लोकअदालत घेण्यात येईल. त्यात नाशिक शहर व ग्रामीण भाग, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर येथे लोकअदालत होणार आहे. तसेच, निफाड, सिन्नर, येवला येथे ६ ऑक्टोबर; तर दिंडोरी, पेठ, सुरगाणा तालुक्यांतील प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी ७ ऑक्टोबरला लोकअदालत घेण्यात येईल.
अशी होणार कार्यवाही
प्रलंबित दाव्यातील दोन्ही पक्षकार किंवा त्यांचे वकील संयुक्तपणे ‘प्रपत्र-अ’मधील विहित नमुन्यात तडजोडीसाठी अर्ज सादर करतील. प्राप्त अर्जांची छाननी करून दोन्ही पक्षांच्या इच्छेनुसार कायदेशीर तडजोडनामा तयार करण्यात येईल. लोकअदालतीच्या दिवशी दोन्ही बाजूंच्या संमतीने अंतिम आदेश पारित करून प्रकरण कायमस्वरूपी निकाली काढले जाईल.
कोट
महसूल लोकअदालतीतून दाव्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा निघू शकणार आहे. त्यामुळे वकिलांचा खर्च, न्यायालयाचे खटले आणि मानसिक त्रासापासून सर्वसामान्य नागरिकांची सुटका होईल.
- हेमांगी पाटील, अपर जिल्हाधिकारी
