पिंपळगाव बसवंत न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा काळ्या फिती लावून निषेध

पिंपळगाव बसवंत न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा काळ्या फिती लावून निषेध
Published on
पान तीन मेन ----------------------- 10123 पिंपळगाव बसवंत : काळ्या फिती लावून निषेध करताना न्यायालयीन कर्मचारी. समान काम, समान वेतन''साठी न्यायालयीन कर्मचारी आक्रमक पिंपळगाव बसवतंला काळ्या फिती लावून नोंदवला निषेध; बेमुदत संपाचा इशारा सकाळ वृत्तसेवा पिंपळगाव बसवंत, ता. १६ : उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना ‘समान काम, समान वेतन’ या तत्त्वावर आधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्रातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणून बुधवारी (ता. १६) पिंपळगाव बसवंत येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून कामकाज करत शासनाचा तीव्र निषेध नोंदवला. दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासंदर्भातील प्रस्ताव उच्च न्यायालयाच्या विशेष समितीने मंजूर करून पुढील कार्यवाहीसाठी शासनाकडे पाठवला आहे. मात्र, या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने ''महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी संघटना गट क'' कडून मंत्रालयात वारंवार पाठपुरावा करूनही शासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने कर्मचारी संघटनांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी संघटना गट ''क'', महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन स्टेनोग्राफर संघटना, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन बेलिफ संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन शिपाई संघटना गट ''ड'' यांनी एकत्रितपणे संपाची नोटीस दिली आहे. आंदोलनात पिंपळगाव बसवंत न्यायालयातील लिपिक, बेलिफ, टंकलेखक, शिपाई, सफाईगार आदी सर्व कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून सहभाग नोंदवला. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन टप्प्याटप्प्याने तीव्र करण्याचा इशारा संघटनांनी दिला आहे. आंदोलनात किशोर जावरे, चंद्रकला आहेर, विलास कवडे, अरुण देवरे, सोमनाथ भालेराव आदी कर्मचाऱ्यांनी सहभाग नोंदविला. -------- आंदोलनाचे टप्पे १६ व १७ ऑक्टोबर : काळ्या फिती लावून कामकाज. ५ नोव्हेंबर: एक दिवसाची सामूहिक रजा घेऊन कामकाज बंद. ६ व ७ नोव्हेंबर: अन्नत्याग करून कामकाज. १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून: राज्यव्यापी बेमुदत संप. --------------- न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव शासनाकडे दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहे. शासनाने या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अन्यथा आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यांमुळे न्यायालयीन कामकाजावर मोठा परिणाम होईल. - किशोर जावरे

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Marathi News Esakal
www.esakal.com