(पान ४ ला मेन)
SHC26B12940
शिरपूर : शिसाकाच्या विशेष सभेत मार्गदर्शन करताना आमदार अमरीशभाई पटेल. शेजारी आमदार काशीराम पावरा व संचालक.
------------
शिरपूर साखर कारखाना सुरू होणारच
आमदार अमरीशभाई पटेल : तांत्रिक अडचणी दूर, विशेष सभेत दिली माहिती
सकाळ वृत्तसेवा
शिरपूर, ता. २४ : शिरपूर शेतकरी सहकारी कारखाना सुरु व्हावा यासाठी कायदेशीर व पारदर्शक पद्धतीने उपाययोजना केल्या. कारखाना भाडेपट्ट्यावर देण्याविषयी करार करण्यात येणार्या तांत्रिक अडचणी दूर केल्या आहेत. सक्षम आणि प्रामाणिक उद्योगसमूहाकडे शिसाकाची जबाबदारी दिली असून, येत्या हंगामात शिसाका सुरू होईल व ऊस उत्पादकांना हमखास उत्पन्नाचा स्त्रात खुला होईल, अशी माहिती आमदार अमरीशभाई पटेल यांनी दिली.
शिरपूर साखर कारखान्याची विशेष सर्वसाधारण सभा बुधवारी (ता. २४) येथील आर.सी.पटेल संकुलाच्या राजगोपाल भंडारी सभागृहात पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते. आमदार काशीराम पावरा, अध्यक्ष माधवराव पाटील, उपाध्यक्ष दिलीप पटेल, कार्यकारी संचालक कमलाकर घुटे- पाटील, संचालक के. डी. पाटील, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष देवेंद्र पाटील, उपनगराध्यक्षा संगीता देवरे, भाजपचे नंदुरबार जिल्हा प्रभारी बबनराव चौधरी, राहुल रंधे, प्रकाश चौधरी, डी. पी. माळी, वासुदेव देवरे, संग्रामसिंह राजपूत, भरत पाटील, बन्सीलाल पाटील, धनंजय पाटील, नारायणसिंह चौधरी, जयवंत पाडवी, मंगला दोरीक, सुचिता पाटील, खरेदी- विक्री संघाचे अध्यक्ष पद्माकर देशमुख, बाजार समितीचे उपसभापती लक्ष्मीकांत पाटील आदी उपस्थित होते.
सभासदांमधून अॅड. गोपालसिंह राजपूत, सुभाषसिंह जमादार, रमेश करंकाळ, शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख हेमंत पाटील यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना आमदार पटेल यांनी उत्तरे दिली. माधवराव पाटील यांनी आभार मानले.
निवडणूक दृष्टिपथात
विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर लागलीच निवडणूक घेण्याबाबतची कार्यवाही सुरू केली. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर त्यावर शिक्कामोर्तब झाले असून, लवकरच निवडणूक प्रक्रिया सुरू होणार आहे. शिसाकावरील कर्जाचा भार मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात नाबार्ड आणि रिझर्व्ह बँकेच्या सहकार्याने यश मिळाले आहे, अशी माहिती आमदार पटेल यांनी दिली.
विषयांना मंजुरी
कार्यकारी संचालक कमलाकर घुटे- पाटील यांच्या नियुक्तीस मान्यता व सह्यांचे अधिकार प्रदान करणे, केंद्रीय निबंधक व निवडणूक अधिकारी यांच्या सूचनेनुसार संचालक मंडळाच्या निवडणूक प्रक्रियेबाबत चर्चा करणे, बहुराज्य सहकारी संस्था नियमावलीनुसार लेखा परीक्षकांची नियुक्ती करणे, दि मल्टीस्टेट को- ऑप. सोसायटीज (सुधारणा) अधिनियम, २०२३ नुसार संस्थेच्या पोटनियमांमध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्यास मंजुरी देणे या विषयांना मंजुरी देण्यात आली.
