स्टाईसच्या एकरकमी प्रस्तावास तत्वतः मान्यता पाणी जोडणीच्या बोजातून होणार सुटका

पान-२ मेन ----------- SNR26B22568 मुंबई ः अंधेरी येथे एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपेंद्रसिंह कुशवाह यांना स्टाईसचा अहवाल देताना अरुण चव्हाणके, प्रमोद महाजन, संचालक अतुल अग्रवाल, बाबासाहेब दळवी. ---------- स्टाईसचा एकरकमी प्रस्तावास तत्त्वतः मान्य ---------- उद्योजकांचा वीस वर्षापासूनचा प्रश्न सुटण्याच्या मार्गावर, पाणी जोडणीच्या बोजातून होणार सुटका ---------- सकाळ वृत्तसेवा सिन्नर, ता.३ ः सिन्नर तालुका औद्योगिक सहकारी वसाहतीला पाणी जोडणीसाठीच्या आर्थिक बोजातून सुटका होण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला आहे. राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने एकरकमी प्रस्तावास तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. त्यामुळे गेल्या वीस वर्षापासूनचा उद्योजकांचा प्रश्न सुटण्याच्या मार्गावर आहे. ---------- स्टाईसचे अध्यक्ष अरुण चव्हाणके, उपाध्यक्ष प्रमोद महाजन, संचालक अतुल अग्रवाल, बाबासाहेब दळवी यांनी एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांची अंधेरी येथे भेट घेऊन याबाबत सविस्त चर्चा केली. मागणीबाबत सविस्तर प्रस्ताव सादर केला. त्यावर चर्चा होऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. ------------ स्टाईसकडून १९९३ पासून एमआयडीसीला निश्चित पाणी शुल्क भरले जात आहे. पाणी जोडणीसाठी ३७ लाख रुपये शुल्क आकारले होते. ही रक्कम त्यावेळी भरणे शक्य नसल्याने वसाहतीकडून दर महिन्याला ४७ हजार रुपये भरले जात आहेत. परंतु, त्यावर केवळ या रकमेचे व्याजच भरले जात आहे. आत्तापर्यंत १ कोटी ८५ लाख रुपये वसाहतीने भरले आहे. त्यामुळे या आर्थिक जोखडातून दिलासा मिळण्यासाठी मार्ग काढण्याची विनंती एमआयडीसीला सातत्याने केली जात होती. पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या सिन्नर दौऱ्यादरम्यान याबाबत स्टाईसच्या कार्यालयात चर्चा झाली. महाजन यांनी याबाबत पाठपुरावा करून बैठक घेण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना केल्या होत्या. त्यांच्या सहकार्याने हा प्रश्न सुटण्याची आशा निर्माण झाली आहे. १६-१ एमआयडीसीची मान्यता यापूर्वी शुल्कमाफीसाठी स्टाईसकडून करण्यात आलेल्या विनंत्या दोन वेळा नाकारण्यात आल्या होत्या. मात्र, सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि प्रभावी मांडणीमुळे आता एकरकमी समझोता करण्यास एमआयडीसीने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. या एकरकमी समझोत्यामुळे स्टाईसला भविष्यात दरमहा भराव्या लागणाऱ्या ४७ हजार रुपयांच्या निश्चित पाणी शुल्कातून मुक्तता मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे संस्थेला दीर्घकालीन आर्थिक दिलासा मिळणार असून संस्था अधिक सक्षम होण्याच्या दृष्टीने ही बाब महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. ------------