पान-३ मेन करणे
------------------
लोकप्रतिनिधींअभावी गावे ‘व्हेंटिलेटर’वर!
पाच महिन्यांपासून निवडणुका रखडल्या; विकासकामांसह नागरिकांच्या कामांना ब्रेक
-----------
संतोष विंचू ः सकाळ वृत्तसेवा
येवला, ता.१५ : तालुक्यातील सुमारे ७५ ग्रामपंचायतींची मुदत संपून तब्बल पाच महिने उलटूनही अद्याप निवडणुका जाहीर न झाल्याने ग्रामीण भागातील प्रशासन पूर्णपणे ठप्प झाल्याचे चित्र आहे. लोकप्रतिनिधींचा अभाव, प्रशासकाना मर्यादित अधिकार आणि आर्थिक निर्बंध यामुळे गावोगावी विकासकामांना मर्यादा येत असल्याने ग्रामपंचायती ‘व्हेंटिलेटर’वर असल्याची स्थिती आहे.
-----------------
तालुक्यात एकूण ९० ग्रामपंचायती असून त्यापैकी ७५ ग्रामपंचायतींमध्ये सदस्यांची मुदत संपली आहे. या ठिकाणी सध्या प्रशासकांकडून कारभार पाहिला जात आहे. केवळ १३ ग्रामपंचायतींमध्ये निवडून आलेले सरपंच व सदस्य कार्यरत आहेत. निमगाव मढसह काही गावांमध्ये सरपंच आणि प्रशासक दोघेही नसल्याने प्रशासन पूर्णपणे अनिश्चिततेत आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रशासकांच्या आर्थिक अधिकारांवर निर्बंध आल्याने ग्रामपंचायतींचे आर्थिक व्यवहार जवळपास गोठले आहेत. परिणामी पाणीपुरवठा योजना, रस्ते दुरुस्ती, गटारी, स्वच्छता, पथदिवे, अंगणवाडी दुरुस्ती, शाळा देखभाल, स्मशानभूमी विकास अशा मूलभूत कामांवर परिणाम झाला आहे. अनेक ठिकाणी मंजूर कामे सुरूच होऊ शकत नाहीत, तर सुरू असलेली कामेही निधीअभावी अर्धवट राहिली आहेत.
कर्मचाऱ्यांचे मानधन व पगाराला अडचणी येत आहेत. कचरा व्यवस्थापन आणि गावांची स्वच्छता बिघडत आहे. पथदिव्यांची वीजबिले थकली असल्याने अनेक गावांमध्ये अंधाराचे संकट निर्माण होण्याची भीती आहे. पाणीपुरवठा योजनांची देखभाल व दुरुस्ती वेळेवर होत नसल्याने अनेक गावांमध्ये पाणीटंचाई अधिक तीव्र झाली आहे. उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. काही ठिकाणी मोटारी बंद पडूनही लोकप्रतिनिधी नसल्याने पाठपुरावा होत नसल्याने ग्रामस्थांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
१६-१
निर्णय घेणार कोणहा सर्वांचा प्रश्न
शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीवरही मोठा परिणाम झाला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना, जलजीवन मिशन, १५ वा वित्त आयोग निधी, स्वच्छ भारत अभियान, मनरेगा यांसारख्या योजनांची कामे कागदावरच राहिली आहेत. लाभार्थ्यांना मंजूर घरे, शौचालये, पाणीपुरवठा जोडणी यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. विशेष म्हणजे, गावात लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे नागरिकांच्या समस्या मांडण्यासाठी ठोस व्यासपीठच उरलेले नाही. प्रशासकांकडे मर्यादित अधिकार असल्याने ते मोठे निर्णय घेऊ शकत नाहीत. शासन व प्रशासनाने निवडणुकांबाबत अद्याप ठोस भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे गावांचा विकास ठप्प, पण सरकारला जाग कधी येणार असा संतप्त प्रश्न उपस्थित केला जात असून निवडणुका तातडीने घ्या, गावांना लोकप्रतिनिधी द्या अशी मागणी जोर धरत आहे..
१६-१
येथे आहे प्रशासक...
तालुक्यात पुरणगाव,अंगणगाव, सायगाव, पिंपळगाव जलाल, देवठाण, कोटमगाव बु., नागडे, बाभुळगाव, धामणगाव, एरंडगाव, साताळी, भाटगाव, सत्यगाव, जळगाव नेऊर, देशमाने बु., महालखेडे पा., पाटोदा, सोमठाण देश, आंबेगाव, पिंपळगाव लेप, मुरमी, आडगाव रेपाळ, कानडी, विखरणी, गुजरखेडे, विसापूर, पिंपरी, धुळगाव, सातारे, नगरसूल, सावरगाव, खरवंडी, अनकुटे, अनकाई, नांदूर, धानोरे,गणेशपूर,आहेरवाडी,राजापूर, पहाडसाठे, रेंडाळे, ममदापूर, रहाडी, कोटमगाव आदी गावांमध्ये सध्या प्रशासक राज सुरू आहे.
------------
चौकट
मुख्य अडचणी एका नजरेत :
- ७५ ग्रामपंचायतींमध्ये लोकप्रतिनिधी नाहीत
- १० गावात शासकीय अधिकारी प्रशासक
- १३ ठिकाणी सरपंच काम पाहतात. अद्याप मुदत संपलेली नाही.
- ६७ ठिकाणी सरपंच व सदस्य प्रशासक मंडळ कार्यरत
- प्रशासकांना मर्यादित आर्थिक अधिकार
- विकासकामे व योजनांची अंमलबजावणीला अडसर
- कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाला अडचणी
- पाणीपुरवठा, स्वच्छता, वीज समस्या गंभीर
- शासकीय योजनाना ब्रेक
- नागरिकांची वैयक्तिक कामेही रखडली
------------------
कोट
पंचायत समितीने अनेक ठिकाणी सरपंच, सदस्य प्रशासक मंडळाला अधिकाराची पत्रही दिलेले नाही. मर्यादित अधिकार असल्याने कामात अडचणी येत आहेत. लोकप्रतिनिधी नसल्याने अनेक गावांना पांदण रस्ते प्रस्ताव द्यायचे आहेत याची माहित देखील मिळाली नाही. लवकरात लवकर ग्रामपंचायत निवडणुका होणे गरजेचे आहे.
- ज्योती मोहन शेलार, प्रशासक सरपंच, विखरणी
