Nashik News : एलबीटी कर निर्धारण विरोधात व्यापारी एकवटले; अन्यायकारक कारवाई होणार नसल्याचे गमेंची ग्वाही

Nashik News : पाच वर्षांपूर्वी बंद पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था कर अर्थात एलबीटी संदर्भात महापालिकेने कर निर्धारणाच्या भूमिकेविरोधात शहरातील व्यापारी आज एकवटले.

महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्सकडून विभागीय आयुक्त तथा महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांची भेट घेऊन व्यापाऱ्यांवर कारवाई करू नये, अशी मागणी करण्यात आली. या वेळी अन्यायकारक कार्यवाही होणार नसल्याची ग्वाही श्री. गमे यांनी दिली. (Traders unite against LBT tax assessment Game's assurance that there will no unfair action Nashik News)

राज्य सरकारने ३१ ऑगस्ट २०१५ ला स्थानिक संस्था कर रद्द केल्यानंतर शासनाने जुलै २०१७ मध्ये राज्यातील सर्व महापालिकांसाठी अभय योजना लागू केली. त्यानंतर पन्नास कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना नोटिसा पाठविल्या.

१२ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये शासनाने अभय योजने संदर्भात परिपत्रक जारी केले. त्यात योजनेत सहभागी व्यापारी व उद्योजकांना महापालिकेने स्थानिक संस्था कर निर्धारणासंदर्भात नोटीस न पाठविण्याच्या सूचना दिल्या.

स्थानिक संस्था करदात्यांची कर निर्धारणा पाच वर्षाच्या आत करणे बंधनकारक होते, तो कालावधी संपला आहे. त्यामुळे कर निर्धारण करू शकत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. गेली दोन वर्ष महापूर व तीन वर्ष कोरोनामुळे महामारीमुळे व्यापारी हैराण झाले आहे.

त्यामुळे व्यापाऱ्यांना कोणत्या नोटिसा न पाठवता कर निर्धारण करता येत नसल्याने स्थानिक संस्था कर विभाग बंद करून व्यापाऱ्यांवरील कारवाई रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

या वेळी महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी, उपाध्यक्ष सुधाकर देशमुख, उत्तर महाराष्ट्र शाखा चेअरमन कांतिलाल चोपडा, संजय सोनवणे, युथ विंगचे चेअरमन संदीप भंडारी, उत्तर महाराष्ट्र व्यापार समितीचे चेअरमन प्रफुल्ल संचेती, कार्यकारिणी सदस्य व्हीनस वाणी, नेमीचंद कोचर, नाशिकरोड किराणा घाऊक संघटनेचे अध्यक्ष राजन दलवानी, पेट्रोल डीलर्स मर्चंट संघटनेचे सदस्य नाना नगरकर, नाशिकरोड किराणा घाऊक संघटनेचे अजित करवा उपस्थित होते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे निवेदन

राष्ट्रवादी काँग्रेसकडूनदेखील स्थानिक स्वराज्य संस्था कर निर्धारण कारवाईला विरोध केला आहे. राज्य शासनाने २०१५ ला स्थानिक संस्था कर बंद करण्याचा निर्णय घेतला. ५० कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांसाठी हा निर्णय होता.

शासनानेदेखील महापालिकेला परिपत्रक पाठवून अभय योजनेमध्ये सहभागी असलेल्या व्यापारी उद्योजकांना नोटीस बजावू नये, अशा सूचना दिल्या.

त्यामुळे महापालिकेकडून सुरू असलेल्या कर निर्धारणाच्या नोटिसा बजावण्याची कारवाई करू नये, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे यांनी महापालिका आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.