आजी-माजी मंत्र्यांच्या वादात ठेकेदारांची होरपळ
बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियातर्फे थकीत बिलांसाठी आंदोलनाचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १७ : आदिवासी विकास विभागाचे माजी मंत्री विजयकुमार गावित यांनी आपल्या मतदारसंघात निधी दिला नाही म्हणून विद्यमान मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके आता गावितांच्या कार्यकाळातील थकीत बिले देत नसल्याने राज्यातील ठेकेदार अडचणीत सापडले आहेत. एकट्या नाशिक विभागाचे सात हजार कोटी रुपये थकीत असून, तीन वर्षांपासून एक रुपयाही मिळालेला नसल्याचा आरोप करत बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने येत्या अधिवेशनात आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या नाशिक शाखेतर्फे मंगळवारी (ता. १७) पत्रकार परिषद घेतली. या वेळी संघटनेचे अध्यक्ष किसन पानसरे, मनोज खांडेकर, कमलेश चौधरी, भूपेंद्र जाधव, शशिकांत आव्हाड उपस्थित होते.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून ठेकेदारांनी दहा हजार कोटींची कामे पूर्ण केली. या कामांची थकीत रक्कम टप्प्याटप्प्याने अदा करण्याऐवजी आदिवासी विकास विभागाने वार्षिक अंदाजपत्रकातील एक हजार ८०० कोटींची तरतूद ४०० कोटींवर आणली आहे. त्यातही पैसे देण्यास विलंब केल्याने ३० टक्के (१.८० कोटी रुपये) कपात झाली. गेल्या तीन वर्षांपासून आदिवासी विकास विभागाच्या ५०५४ हे लेखाशीर्षास निधीच मिळत नसल्याचा आरोप पानसरे व जाधव यांनी केला. काम पूर्ण करूनही निधी मिळत नसल्याने राज्यात नऊ ठेकेदारांनी आत्महत्या केली. यापुढील काळात थकीत बिले मिळाली नाहीत तर ठेकेदारांच्या आत्महत्या वाढतील, याला सर्वस्वी मंत्री जबाबदार असतील, असा गंभीर आरोप करण्यात आला. माजी मंत्री गावित यांनी अतिरिक्त कामांना मंजुरी देताना आपल्या मतदारसंघात अवघे दहा कोटी रुपये दिले, याचा राग मनात ठेवून विद्यमान आदिवासी विकासमंत्री मागील कार्यकाळातील कामांची बिले मंजूर करत नसल्याचा आरोप करण्यात आला. याविषयी हिवाळी अधिवेशनात (७ डिसेंबरपासून) नागपूरला उपोषणाचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
...
चालू कामेही बंद
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंजूर केलेली कामे निधीअभावी रखडली आहेत. त्यामुळे आदिवासी भागातील नागरिक या कामांविषयी तक्रार करत असले तरी ठेकेदारांचे बिलच मंजूर होत नसल्याने चालू कामे बंद पडली आहेत. विशेषत: आदिवासी भागातील कामांचा यात मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे.
प्रमुख मागण्या
-अधिवेशनापूर्वी ८०० कोटी रुपये मंजूर करावेत.
-वार्षिक अंदाजपत्रकात तीन हजार कोटींची तरतूद करून मार्च २०२७ पूर्वी त्याचे वाटप करा.
-थकीत रक्कम देण्यासाठी वार्षिक अंदाजपत्रकातील तरतूद वाढवा.