NSK26H32105/NSK26H32106
धडगाव : मजुरीसाठी रवाना होताना सातपुड्यातील आदिवासी बांधव.
(छायाचित्र : सागर निकवाडे)
---
नंदुरबार जिल्ह्यातून कुटुंबांचे परराज्यांत स्थलांतर
---
सातपुड्यात रोजगाराचा दुष्काळ : पोटाची खळगी भरण्यासाठी जीवघेणा प्रवास
सकाळ वृत्तसेवा
नंदुरबार, ता. १२ : सातपुड्याच्या अतिदुर्गम भागात दुष्काळाच्या भीषण झळा आतापासूनच जाणवू लागल्या असून, रोजगाराचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. हाताला काम आणि पोटाला अन्न नसल्याने धडगाव, अक्कलकुवा तालुक्यातील आदिवासी बांधवांवर सणासुदीच्या दिवसांत रोजगारासाठी वणवण भटकण्याची वेळ आली. स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळत नसल्याने मजुरांनी दसरा सणापूर्वीच गावे सोडण्यास सुरुवात केली आहे. मजुरांचे कुटुंबांसह इतर जिल्ह्यांत वा परराज्यांत विदारक स्थलांतर सुरू झाले.
राज्य शासनाकडून आदिवासी भागात रोजगार हमी योजना राबविली जात असल्याचा दावा वारंवार केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात या योजना दुर्गम वाड्या-वस्त्यांवर पूर्णपणे कूचकामी ठरल्याचे चित्र आहे. आदिवासी बांधवांना त्यांच्याच गावात हक्काचा रोजगार अद्याप उपलब्ध होऊ शकलेला नाही. परिणामी, मजुरीच्या शोधात भूमिपुत्रांना आपले गाव, घरदार सोडून गुजरात, पंढरपूरसह इतर जिल्ह्यांत जावे लागत आहे. दुष्काळामुळे आदिवासींचे जगणे संघर्षमय बनत असून, सातपुड्यातील स्थलांतर आजही थांबले नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
रात्रीच्या अंधारात असुरक्षित प्रवास
पोटाची खळगी भरण्यासाठी मजुरीच्या शोधात जाणारे आदिवासी बांधव रात्री अंधारात, मिळेल त्या खासगी किंवा मालवाहू वाहनातून अक्षरशः कोंबून प्रवास करतात. यात त्यांची लहान मुले आणि महिलाही आहेत. स्थलांतरामुळे चिमुकल्यांच्या शिक्षणाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला. एकीकडे दसरा, दिवाळी सणांसाठी लगबग सुरू आहे; तर दुसरीकडे सातपुड्यातील आदिवासी बांधव मजुरीसाठी कुटुंबासह गाव सोडत आहेत. अतिदुर्गम भागात प्रशासनाने तातडीने रोजगार हमीची कामे सुरू करावीत. गावातच काम वेळेत उपलब्ध झाल्यास स्थलांतर थांबण्यास मदत होईल.
कोट
जिल्ह्यातील स्थलांतर थांबविण्यासाठी प्रशासन उपाययोजना करीत असल्याचा दावा करीत आहे. मात्र, स्थलांतर पाहता प्रशासनाचा दावा फोल ठरतो. मोठ्या संख्येने मजूर ट्रकमध्ये बसून स्थलांतर करीत आहेत. केवळ नियोजनात वेळ घालविण्यापेक्षा प्रशासनाने तातडीने रोजगार हमीची कामे सुरू केल्यास रोजगाराचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.
- अर्जुन पावरा, तालुका उपाध्यक्ष, सरपंच परिषद