आश्वासनानंतर आदिवासींचे आंदोलन स्थगित
---
१७ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत; मागण्या मान्य न झाल्यास पुन्हा आंदोलनाचा प्रतिभा शिंदे यांचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. १६ : वनहक्क दाव्यांसह आदिवासी शेतकरी, शेतमजूर आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेले लोकसंघर्ष मोर्चाचे ठिय्या आंदोलन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लेखी आश्वासनानंतर स्थगित करण्यात आले. मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी १७ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत मागण्या मान्य झाल्यास त्याचे स्वागत करू. मात्र, आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही, तर पुन्हा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा लोकसंघर्ष मोर्चाच्या संस्थापक अध्यक्ष प्रतिभा शिंदे यांनी दिला.
आंदोलनाच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी, प्रलंबित वनहक्क दाव्यांचा निपटारा, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत, गावठाणातील घरांचे प्रश्न आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ, अशा अनेक मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या देण्यात आला. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
संबंधित मंत्र्यांकडून न्यायाची अपेक्षा
आदिवासी बांधवांच्या मागण्यांपैकी काही प्रश्न जिल्हा प्रशासनस्तरावर सोडविता येण्यासारखे आहेत, तर काहींसाठी मंत्रालयस्तरावर धोरणात्मक निर्णय आवश्यक आहेत. त्यामुळे संबंधित मंत्र्यांनी आदिवासी बांधवांना निराश करू नये, अशी अपेक्षा प्रतिभा शिंदे यांनी व्यक्त केली. राज्य शासनाकडून सकारात्मक निर्णय घेऊन प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता केली जाईल आणि आदिवासी समाजाला न्याय मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
गावी परतण्यासाठी बस देण्याची मागणी
आंदोलनासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात दाखल झालेल्या आदिवासी बांधवांना त्यांच्या गावी सुरक्षितपणे परतता यावे, यासाठी प्रशासनाने बस उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली.
आंदोलनातील प्रमुख मागण्या
वनहक्क दावे : प्रलंबित वैयक्तिक व सामुदायिक वनहक्क दाव्यांचा निपटारा करून पात्र दावेदारांना न्याय द्यावा
वनपट्ट्यांतील त्रुटी : मंजूर वनपट्ट्यांमधील चुका दुरुस्त करून लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष ताबा व आवश्यक कागदपत्रे द्यावीत
दुष्काळी मदत : पात्र आदिवासी शेतकऱ्यांना पीक नुकसानभरपाई व निविष्ठा अनुदान द्यावे
खावटी अनुदान : भूमिहीन शेतमजूर आणि गरजू आदिवासी कुटुंबांना योजनांचा लाभ मिळावा
घरकुल व गावठाण : पात्र घरांचे नियमितीकरण करून घरकुल व मूलभूत सुविधांचे प्रश्न सोडवावेत
महिला बचतगट : आदिवासी महिला बचत गटांना अनुदान व आर्थिक सहाय्य द्यावे
शासकीय योजना : पात्र कुटुंबांना रेशनकार्ड, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा आणि अन्य योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा
मंत्रालयस्तरीय प्रश्न : धोरणात्मक मागण्यांवर राज्य शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावेत
