वनहक्क दाव्यांसाठी आदिवासींचा एल्गार
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा; ठोस निर्णयासाठी रस्त्यावर ठिय्या
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता.१३ : वनहक्क कायद्यांतर्गत दावे मंजूर करावेत, यासह विविध मागण्यांसाठी आदिवासी बांधवांनी मंगळवारी (ता. १३) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. प्रलंबित दाव्यांबाबत प्रशासनाने ठोस निर्णय घ्यावा, या मागणीसाठी आंदोलकांनी प्रवेशद्वारासमोरील रस्त्यावर ठिय्या आंदोलन केले. यामुळे परिसरातील वाहतूक विस्कळित झाली.
वयम चळवळ आणि जनजाती कल्याण आश्रम यांच्या पुढाकारातून काढण्यात आलेल्या मोर्चात वनहक्क दाव्यांच्या मंजुरीतील दिरंगाईचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. आवश्यक पुरावे उपलब्ध असतानाही विविध स्तरांवरील समित्यांकडून दावे फेटाळले जात असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. उपविभागीय समितीने नाकारलेले दावे जिल्हास्तरीय समितीकडूनही फेटाळले जात असून, अपील केल्यानंतरही न्यायासाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागत असल्याची व्यथा त्यांनी मांडली.
ईदगाह मैदानावरून सुरू झालेला मोर्चा त्र्यंबक नाका, सीबीएसमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर पोहोचला. मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलकांनी रस्त्यावर ठिय्या दिला. मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता.
दावे प्रलंबित ठेवण्यास विरोध
सन २००५ पूर्वीपासून संबंधित जमिनीवर ताबा असल्याचे सिद्ध करणाऱ्या उपग्रह प्रतिमा पुरावा म्हणून ग्राह्य धराव्यात आणि अशा प्रकरणांतील दावे तातडीने मंजूर करावेत, अशी प्रमुख मागणी आंदोलकांनी केली. दावेदारांना उपग्रह प्रतिमा उपलब्ध करून देतानाच त्याबाबतची निश्चित तारीख लेखी स्वरूपात द्यावी, अशीही मागणी करण्यात आली. ज्येष्ठांचे जबाब, जुन्या पावत्या किंवा अन्य पुरावे उपलब्ध असताना केवळ उपग्रह प्रतिमांचा आग्रह धरून दावे प्रलंबित ठेवू नयेत, असे आंदोलकांनी स्पष्ट केले.
प्रमुख मागण्या
- गावनिहाय जीपीएस मोजणीचे वेळापत्रक निश्चित करावे.
- दावेदारांना उपग्रह प्रतिमा उपलब्ध करून द्याव्यात.
- वंशावळीबाबत तलाठ्यांना आवश्यक आदेश द्यावेत.
- पाडानिहाय वनहक्क समित्यांचे ठराव मंजूर करावेत.
- प्रत्यक्ष ताब्यातील क्षेत्रानुसार वनहक्क मंजूर करावेत.
- मंजूर क्षेत्र २००५ मधील ताब्याच्या पुराव्यांनुसार कमी नसावे.
- दंडाच्या पावत्या आणि जुन्या दस्तऐवजांचा पुरावा म्हणून विचार करावा.
फोटो क्रमांक :- एच-३२१६१, ६२ व ६३
