माजी सैनिकांना मुदतवाढ

बरखास्त केलेल्या माजी सैनिकांना पुन्हा संधी; सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. ७ : बेकायदा दंडवसुलीच्या आरोपावरून मार्च महिन्यात बरखास्त करण्यात आलेल्या उपद्रव शोध पथकातील ७२ माजी सैनिकांना महासभेने पुन्हा ११ महिन्यांसाठी मानधनावर नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेतला. महापालिकेने जुलै २०२५ मध्ये या पथकांची नियुक्ती केली होती. मात्र काही सैनिक मद्यप्राशन करून वसुली करत असल्याचा आरोप नगरसेवक शाहू खैरे यांनी केला होता, तर दंडवसुलीचा अधिकारच नसल्याचे गुरमीत बग्गा यांनी निदर्शनास आणल्याने महासभेने पथकांना कार्यमुक्त केले होते. मंगळवारच्या महासभेत अतिक्रमण विभागाने केवळ १० पथकप्रमुखांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव मांडला असता, देशसेवा केलेल्या सैनिकांची उपासमार होत असल्याचे सांगत कोमल मेहरोलिया आणि दीपाली गिते यांनी विरोध केला. गुरमीत बग्गा यांनी दंडवसुलीचे काम देऊ नये, अशी सूचना केली, तर अजिंक्य साने यांनी प्रस्तावावर घनकचरा विभागाची स्वाक्षरी नसल्याची त्रुटी दाखवली. सुधाकर बडगुजर यांनी वयोमर्यादा ओलांडलेल्यांना वगळण्याची मागणी केली. चर्चेअंती महापौर हिमगौरी आडके यांनी प्रस्तावात दुरुस्ती करण्याचे आदेश देत सर्व ७२ माजी सैनिकांना मानधनावर घेऊन त्यांच्याकडे दंडवसुलीऐवजी सुरक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी सोपवण्याचे निर्देश दिले.