खाणपट्टे, क्रशर व्यवसायास संरक्षण द्या : पालकमंत्र्यांना साकडे

नाशिक : दहा दिवसांपासून सारूळ येथील खाणपट्टे व क्रशरचे काम प्रशासनाने बंद केल्यामुळे हजारो बेरोजगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असल्याची कैफियत सारूळचे सरपंच, उपसरपंच, सदस्य व ग्रामस्थांनी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे मांडली. याबाबत न्याय द्यावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.खाणपट्टे व क्रशर व्यवसायास संरक्षण द्यावे, अशी मागणी निवेदनात केली आहे. (villagers of Sarul submitted a memorandum to chhagan bhujbal to protect the mining and crusher business)

सारूळ (ता. नाशिक) ग्रामपंचायतहद्दीतील मागील ४० वर्षांपासून खाण व क्रशर व्यवसाय शासनाच्या विविध परवानगी घेऊन सुरू आहे. साधारण ८५ टक्के ग्रामस्थ या उद्योगावर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अवलंबून आहेत. या व्यवसायामुळे एकेकाळी उपासमारीची झळ सोसणाऱ्या गावात काही प्रमाणात आर्थिक सुबकत्ता येत आहे. हीच सुबलता काही बाजूच्या गावांतील नतभ्रष्ट व्यक्तींच्या डोळ्यांत खुपसत आहे. यांच्यामुळे स्थानिक लोकांच्या जीवितास धोका आहे.

पर्यावरणाचा ऱ्हास, जैवविविधता धोक्यात आहे. या नावाखाली ग्रामस्थांना त्रास दिला जात आहे. सारूळ गावाची बदनामी केली जात आहे. अंदाजे ७५ ते ९० करोड रुपये मोठ्या प्रमाणात महसूल शासनाला दिला जातो. याउलट कर देऊनही व्यावसायिकांना कुठल्याच पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. संबंधित खाणपट्टा हा शेतीसाठी निरुपयोगी व कायमस्वरूपी पडीक व न्यायिक स्वरूपाच्या जागेवर मंजूर झालेला आहे. सारूळ हद्दीत मोठ्या प्रमाणात क्रशर असून, एका क्रशरसाठी पाच ते दहा करोड रुपये खर्च येतो. संबंधित क्रशरसाठी व्यावसायिकांनी पाच ते दहा करोड रुपयांचे कर्ज घेतलेले आहे. अशा परिस्थितीत हा व्यवसाय बंद पडला तर गावकरी व खाण व्यावसायिकांपुढे आत्महत्येशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही. लॉकडाउन व इतर बंधनामुळे उद्योजक अगोदरच मेटाकुटीस आले आहेत. ब्रह्मगिरीचे उत्खनन हा पूर्णपणे वेगळा विषय असून, त्याची तुलना सारूळ खाणपट्ट्याशी करणे अयोग्य आहे. जिल्ह्यात जमा होणाऱ्या स्वामित्व धनाच्या वाट्यात सारूळ गावाचा वाटा सुमारे ३३ टक्के आहे. जिल्हा टास्क फोर्समध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा समावेश करावा, असे सरपंच इंदूबाई भोईर यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

कर देऊनही सुविधा नाहीत

पर्यावरणासाठी आम्ही कटिबद्ध असुन गावातील व क्रेशर झोनमधील पर्यावरणपूर्वक दरवर्षी २ ले ३ हजार झाडे लाऊन पर्यावरणाची कुठल्याही प्रकारची नुकसान होणार नाही याची काळजी आम्ही घेतो. इथून पुढे भविष्यातही काळजी घेत राहू. या व्यवसायातून शासनाला दर वर्षाला अंदाजे २५ करोड रुपये जीएसटी व इन्कम टॅक्स या स्वरूपात तर अंदाजे २५ ते ३० करोड रुपये स्वामित्वधन या स्वरूपात तर अंदाजे २५ ते ३० करोड रुपये वीजबिल या स्वरूपात असा अंदाजे ७५ ते ९० करोड रुपये इतका मोठ्या प्रमाणात महसुल शासनाला दिला जातो. याऊलट एवढ़ा कर देऊनही आम्हा व्यावसायिकांना कुठल्याच पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत.

पावसाळ्यातील पाण्याचे संवर्धन

सदर खाणपट्टा हा शेतीसाठी निरुपयोगी व कायमस्वरूपी पडीक व न्यायिक स्वरूपाच्या जागेवर मंजूर झालेला आहे. सारूळ गावाला पिण्यासाठी व शेतीसाठी कायम स्वरुपाची कुठलाच नैसर्गिक स्त्रोत उपलब्ध नाही. परंतु खाणकामामुळे तयार होणाऱ्या खड्ड्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पावसाळ्यातील पाण्याचे संवर्धन होते. याच पाण्याचा वापर शेती , फळझाडे जनावरे व उद्योग यासाठी होत आहे . तसेच या पाण्यामुळे स्थानिक जलपातळीतही वाढ होत आहे . यामुळे यापुठे होणाऱ्या खाणकामामुळे पावसाळ्यातील पाण्यांचे संवर्धन होऊन शती , उद्योग व जनावरांसाठी जास्तीत जास्त पाणी उपलब्ध होईल

लाखो रुपयांची देणगी

लॉकडाऊन व इतर बंधनांमुळे उदयोजक अगोदरच मेटाकुटीस आलेले आहे . टाळेबंदी मध्ये शासनाने कुठल्याही प्रकारची मदत सदर व्यवसायास केलेली नाही. कित्येक व्यावसायिकांचे तर कर्जाचे हप्तेही थकलेले आहे. याउलट कोरोना काळात क्रेशर व खाण व्यावसायिक सामाजिक दायीत्वाचे भान ठेऊन रुग्णांना जेवण व ऑक्सिजन उपलब्ध व्हावा यासाठी लाखो रुपयांची देणगी आम्ही जिल्हा प्रशासनाला दिलेली आहे.

सर्वात जास्त महसूल देणारे गाव

सारूळ हद्दीतील उत्खनन हे पूर्णपणे व्यावसायिक असुन जिल्ह्यात विकसित होणाऱ्या बांधकामांना कृत्रिम वाळू व खडी किफायतशीर दारात उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने सामुहिक स्वरूपात मागील ३० ते ३५ वर्षापासून शासनाच्या रीतसर परवानग्या घेऊन उत्खनन होत आहे. नाशिक जिल्ह्यात जमा होणाऱ्या स्वामित्वधनाच्या वाट्यात सारूळ गावाचा वाटा जवळपास ३३ % आहे . जिल्ह्यातील सर्वात मोठा खाणपट्टा व सर्वात जास्त महसूल देणारे गाव असूनही जिल्हा टास्क फोर्स मध्ये स्थानिक ग्रामस्थांना संधी देण्यात आलेली नाही.

महत्वाचे मुद्दे

- दरवर्षी शासनाला रॉयल्टी, इन्कम टॅक्स, जीएसटी, वीजबिल, सीएसआर आदी माध्यमातून शंभर ते सव्वाशे कोटी रुपयांचा महसूल देण्यात येतो.

-मागील ४० वर्षांपासून सारुळ वासियांचे खाणकाम व खडी क्रशर हेच उपजीविकेचे साधन आहे.

- दरवर्षी पाच हजार पेक्षा अधिक विविध प्रजातींचे झाडांची रोपे लावण्यात येते.

-कोरोनामुळे व्यवसायिक कर्जबाजारी झालेले आहेत.

- शासनाच्या सर्व परवानग्या येथील व्यावसायिकांनी घेतलेल्या आहेत.

-जिल्हा टास्क फोर्स मध्ये स्थानिक ग्रामस्थांना संधी द्यावी