विनोद तरळचा अटकपूर्व नामंजूर
शालार्थ आयडी घोटाळ्यात उच्च न्यायालयाचा निर्णय
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १४ : बहुचर्चित १६० कोटी रुपयांच्या शालार्थ आयडी घोटाळ्याप्रकरणी जळगाव जिल्ह्यातील एम. एफ. तरळ शिक्षण संस्थेचा सचिव विनोद रामदास तरळ याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला. यापूर्वी शिक्षण विभागातील अधिकारी भाऊसाहेब चव्हाण, किरण कुवर आणि शिक्षण संस्थाचालक शरद शिंदे यांचेही अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत.
मुक्ताईनगर तालुक्यातील अंतुर्ली येथील एम. एफ. तरळ विद्यालयातील १७ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांबाबत तपासात गंभीर विसंगती आढळल्याचे विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या २०२४ मध्ये झाल्या असताना, त्या २०१४ ते २०१७ या कालावधीत झाल्याचे दाखवून कथित बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शालार्थ प्रस्ताव मंजूर करून वेतनाची थकबाकी मिळविण्यात आल्याचा आरोप आहे.
विद्यालयाचे तत्कालीन मुख्याध्यापक राजेश शांताराम पाटील यांनी पोलिसांना दिलेल्या जबाबात, जानेवारी २०१९ ते मे २०२२ या कार्यकाळात संबंधित १७ कर्मचारी शाळेत कार्यरत नसल्याचे सांगितल्याचे तपासात नमूद आहे. तसेच जळगाव जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी ९ फेब्रुवारी २०२६ ला दिलेल्या पत्रानुसार, या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांशी संबंधित मूळ दस्तऐवज कार्यालयात उपलब्ध नसल्याचे एसआयटीने न्यायालयाला सांगितले.
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद, उपलब्ध कागदपत्रे आणि तपासातील बाबींचा विचार करून उच्च न्यायालयाने तरळचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. त्यामुळे या प्रकरणात संबंधित संशयितांच्या अटकेची शक्यता निर्माण झाली आहे. तथापि, आरोप सिद्ध होईपर्यंत संबंधितांना कायद्यानुसार निर्दोष मानले जाते.
