---------------
मोठ्या आस्थापनांना आता घनकचरा शुल्क
दररोज १०० किलोहून अधिक कचरा निर्मिती करणाऱ्या संस्था रडारवर
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १७ : शहरातील मोठ्या गृहनिर्माण संस्था, खासगी कंपन्या, शासकीय कार्यालये, विद्यापीठे, हॉटेल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, मल्टिप्लेक्स, औद्योगिक आस्थापना आणि मंगल कार्यालयांना आता घनकचरा विल्हेवाटीसाठी सेवाशुल्क अदा करावे लागणार आहे. घनकचऱ्याचे शास्त्रोक्त व्यवस्थापन, पर्यावरण संरक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्यासाठी राज्य शासनाने अंमलबजावणीचे निर्देश दिले आहेत.
बुधवारी (ता. १८) स्वच्छ भारत मिशनचे संचालक नवनाथ वाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील महापालिकांची दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे बैठक झाली. या बैठकीत महापालिकांनी नियमाची कितपत अंमलबजावणी केली, याचा आढावा घेण्यात आला. या वेळी बड्या गृहनिर्माण संस्थांसह निकष पूर्ण करणाऱ्या सर्व आस्थापनांकडून घनकचरा संकलन व विल्हेवाटीपोटी सेवाशुल्क वसूल करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले.
----------चौकट
काय करावे लागणार?
निकषात बसणाऱ्या मिळकतींना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या केंद्रीकृत पोर्टलवर तसेच नाशिक महापालिकेकडे नोंदणी करणे बंधनकारक असणार आहे. संबंधित संस्थांना ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रियेसाठी स्वतःचा प्रकल्प उभारावा लागणार आहे. सुका कचरा मात्र महापालिकेच्या घंटागाडीत द्यावा लागणार आहे. या सुक्या कचऱ्याच्या संकलनाचा खर्च व खतप्रकल्पावरील प्रक्रिया खर्च एकत्रित करून सेवाशुल्क आकारले जाणार आहे. नियमभंग करणाऱ्यांकडून पर्यावरणीय नुकसान भरपाई, दंड व इतर लागू शुल्क वसूल करण्यात येणार असून, कारणे दाखवा नोटीस बजावून कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
-----------------चौकट
कोणाला लागू होणार सेवाशुल्क?
२० हजार चौरस मीटर किंवा अधिक बांधकाम क्षेत्र असलेल्या, ४० हजार लिटर प्रतिदिन किंवा अधिक पाणीवापर असलेल्या,१०० किलो प्रतिदिन किंवा अधिक घनकचरा निर्माण करणाऱ्या,यापैकी कोणताही एक निकष पूर्ण करणाऱ्या शासकीय कार्यालये, खासगी कंपन्या, शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे, हॉटेल्स, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, मॉल्स, मल्टिप्लेक्स, औद्योगिक आस्थापना, बाजारपेठा, मंगल कार्यालये, स्टेडियम, क्रीडा संकुले, पर्यटनस्थळे, मोठ्या गृहनिर्माण संस्था व तत्सम आस्थापनांना हे शुल्क लागू होणार आहे.
------------------------