जिल्ह्यातील २२८ गावांमध्ये होणार ‘जलफेरभरण’
---
‘भूजल सर्वेक्षण’ला हवे ३१ कोटी; जिल्हा नियोजनला प्रस्ताव सादर
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १७ : जिल्ह्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर भूजल सर्व्हेक्षण विभागाने जलसंधारण, तसेच जलफेरभरण कार्यक्रम हाती घेतला आहे. जिल्ह्यातील २२८ गावांमध्ये हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी ३१ कोटींचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे दिला. पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्यासमोर सदर प्रस्ताव ठेवण्यात येणार आहे.
चालू वर्षी पावसाने खंंड दिल्याने जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने संबंधित तालुक्यांत दुष्काळाच्या १२ प्रकारच्या उपाययोजना लागू केल्या. तसेच, स्थानिक पातळीवर दुष्काळाच्या मुकाबल्यासाठी विविध शासकीय यंत्रणांना पुढे येत उपाययोजना राबविण्याच्या सूचना केल्या आहेत. या उपाययोजनांसाठी आवश्यक निधीकरिता जिल्हा नियोजन समितीची तिजोरी खुली करून देण्यात आली.
जिल्ह्यातील दुष्काळाची दाहकता लक्षात घेता जनावरांच्या चाऱ्यासाठी जिल्हा नियोजनमधून आतापर्यंत तीन कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यानंतर भूजल सर्व्हेक्षण विभागाने आता पुढे येत जलसंधारण व जलफेरभरणासाठी विविध कामे हाती घेण्याची तयारी केली. त्यासाठी पंधराही तालुक्यांतील दुष्काळाशी सर्वाधिक परिणाम जाणवणाऱ्या २२८ गावांची निवड विभागाने केली आहे. या गावांमध्ये विहीर फेरभरण, आडवा बोअर घेणे, जमिनीत फेरभरणासह पाणीपातळीत वाढ करण्याच्या दृष्टीने राबवायच्या उपाययोजनांसह निरनिराळ्या कामांचा त्यात समावेश करण्यात आला आहे. या कामांसाठी ३१ कोटींचा निधी आवश्यक असून, तसा प्रस्ताव विभागाने जिल्हा नियोजन समितीपुढे सादर केला. सदरच्या प्रस्तावास मान्यता मिळाल्यावर संबंधित गावांमध्ये जलसंधारणाच्या दृष्टीने राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांमुळे दुष्काळाच्या तीव्रता कमी करण्यास मदत मिळू शकणार आहे.
पाच टक्क्यांची अट शिथिल
राज्य सरकारच्या ५ ऑक्टोबरच्या आदेशानुसार जिल्हा नियोजन समितीमधील पाच टक्के निधी हा दुष्काळी उपाययोजनांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक होते. मात्र, दुष्काळाची तीव्रता, तसेच प्रत्येक जिल्ह्याची भौगोलिक रचना लक्षात घेता सरकारने पाच टक्के निधी राखीवची अट शिथील केली आहे. त्यामुळे येत्या काळात दुष्काळ निवारणासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून अधिकाधिक निधी उपलब्ध करून देणे शक्य होईल.