पाणीमीटर बदलण्याच्या नावाखाली लूट?

फोटो : H32506 -- ----------------- पाणीमीटर बदलण्याच्या नावाखाली लूट? कारभाराची चौकशी करा; नळजोडणी संघटनेची मागणी सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. १५ : महापालिकेचे पाणी बिल वितरण आणि मीटर रीडिंगचे काम करणाऱ्या क्रॅनबेरी ॲनालिटिक्स कंपनीच्या कामकाजात गंभीर अनियमितता असल्याचा आरोप करत नाशिक जिल्हा नळजोडणी संघटनेने सखोल चौकशीची मागणी केली आहे. पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिक्षक अभियंत्यांना दिलेल्या निवेदनात कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांकडून नागरिकांची दिशाभूल करून महागडे मीटर बसविले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष गणेश कांबळे, नवीन नाशिक शाखाध्यक्ष शिवाजीराव खोडे, खजिनदार तुकाराम महाजन यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी हे निवेदन दिले आहे. कंपनीचे कर्मचारी घरोघरी जाऊन पाणीमीटर खराब झाल्याचे सांगत आहेत आणि विशिष्ट कंपनीचेच मीटर घेण्यासाठी नागरिकांवर दबाव आणत आहेत. हा अधिकार कंपनीला कोणी दिला, ठेक्याच्या अटी काय आहेत आणि अधिकाऱ्यांच्या सूचनेवरून हे सुरू आहे का, याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी आहे. कंपनीचे सुमारे ३०० ते ३५० कर्मचारी कार्यरत असून प्रत्येकाला रोज दहा नोटिसा देण्याचे उद्दिष्ट दिले जात असल्याचा दावाही संघटनेने केला आहे. त्यानुसार दररोज तीन हजार ते साडेतीन हजार नोटिसा निघत असतील तर प्रत्यक्षात किती मीटर नादुरुस्त आढळले आणि किती बदलले याची अधिकृत आकडेवारी जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मीटरच्या किमतीतील तफावत हाही वादाचा मुद्दा ठरला आहे. संघटनेच्या माहितीनुसार बाजारात १५ मिमी मीटर १४०० ते १५०० रुपयांना तर २५ मिमी मीटर ४००० ते ५००० रुपयांना मिळतो. त्याच तुलनेत क्रॅनबेरी कंपनीकडून अनुक्रमे ३००० आणि ८००० रुपये आकारले जात असल्याचा आरोप आहे. यामध्ये गुणवत्ता, बसवणी खर्च आणि इतर शुल्कांचा समावेश आहे का, याची तुलनात्मक तपासणी करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय याच कंपनीने काही वर्षांपूर्वी मुख्य आणि वितरण जलवाहिन्यांवर तसेच पाण्याच्या टाक्यांवर प्रत्येकी चार ते पाच लाख रुपये खर्चाचे जलमापक बसविले होते. त्यापैकी किती सुरू आहेत, किती बंद आहेत आणि किती जागेवरच नाहीत, याचा हिशोबही तपासावा, अशी मागणी आहे. परवानाधारक वॉटर इंजिनिअर्स आणि प्लंबरच्या कार्यक्षेत्रात ही कंपनी हस्तक्षेप करत असल्याचा आक्षेपही नोंदविण्यात आला आहे. त्यामुळे एजन्सीचे अधिकार आणि परवानाधारकांचे कार्यक्षेत्र स्पष्ट करणारे लेखी निर्देश द्यावेत. निविदा, करार, नोटिसा, दर आणि जुन्या जलमापकांचा स्वतंत्र तपास करून महिनाभरात अहवाल द्यावा, अन्यथा लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. --------------------