सह्याद्रीच्या डोंगररांगेतील बोगद्यातून उत्तर महाराष्ट्रात पाणी शक्य

नाशिक : मांजरपाडा-१ प्रकल्पाचे यंदाच्या पावसाळ्यात पाणी दिंडोरी- चांदवड- येवला आणि पुढील भागाला मिळेल. त्यामुळे नार-पारचे पाणी उत्तर महाराष्ट्रात ( north maharashtra) वळवणे शक्य आहे. सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये विविध ठिकाणी बोगदे करून समुद्राला वाहून जाणारे पाणी उत्तर महाराष्ट्राला देणे शक्य आहे, असा विश्‍वास पालकमंत्री छगन भुजबळ (chhagan bhujbal) यांनी सोमवारी (ता. १७) व्यक्त केला. त्याचवेळी त्यांनी या पाण्यासाठी एकजुटीने प्रयत्न करणे आवश्‍यक असल्याचे अधोरेखित केले. (Water-possible-in-North -Maharashtra from Sahyadri mountain)

जल परिषद व्हर्च्युअल रॅलीमध्ये छगन भुजबळांनी व्यक्त केला विश्‍वास

जल परिषदेतर्फे झालेल्या उत्तर महाराष्ट्र व्हर्च्युअल रॅलीमध्ये भुजबळ बोलत होते. सिन्नरचे आमदार ॲड. माणिकराव कोकाटे, जलचिंतनचे अध्यक्ष राजेंद्र जाधव, जलअभ्यासक सुरेश पाटील, भिला पाटील आदी सहभागी झाले होते. महाराष्ट्राच्या भूमीवर पडणाऱ्या पावसाच्या प्रत्येक थेंबावर महाराष्ट्राचा हक्क आहे. त्यामुळे आज आपण वापरात नाही म्हणून गुजरातला पाण्याचा कायमस्वरूपी हक्क जलकराराद्वारे देण्यात येऊ नये. हे पाणी उचलून उत्तर महाराष्ट्रात वळविण्यासाठी कितीही खर्च आला तरी तो करण्याची तयारी दाखविली पाहिजे, असे श्री. भुजबळ यांनी ठणकावून सांगितले.

पाणी लिफ्ट करण्याची मागणी

जाधव म्हणाले, की नर्मदा-तापी खोऱ्यात महाराष्ट्रावर गुजरातने अन्याय करून कमी पाणी दिले. महाराष्ट्राची भौगोलिक परिस्थिती विचित्र आहे. सातपुडा पर्वतरांगेच्या उत्तर बाजूने नर्मदा वाहत असल्याने ते पाणी आपण वापरू शकत नाही. तसेच तापी नदी महाराष्ट्रात खालच्या पातळीवरून वाहते. तिच्या उपनद्या गिरणा-पांझरा-बोरी-बुराई उंचावरून वाहतात. त्यामुळे तापीच्या पाण्याचा उपयोग महाराष्ट्राला करावयाचा झाल्यास ते पाणी उकाई धरणातून उचलून गिरणा-पांझरा-बोरी-बुराई या नद्यांमध्ये टाकावे लागेल. म्हणूनच उकाई धरणातून ५० टीएमसी पाणी लिफ्ट करण्याची मागणी केंद्र व गुजरात सरकारकडे केली पाहिजे.

सिंचन क्षमता २३ टक्के

राज्यात होणाऱ्या पावसापैकी ५० टक्के पाऊस कोकणात होतो. सर्व पाणी गुजरातकडे आणि समुद्राला वाहून जाते. त्यामुळे कोकणातील दमणगंगा-नार-पार-उल्हास-वैतरणा आदी नदी खोऱ्यांचे पाणी उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड्यात वळविणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने बारा वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. महाराष्ट्राची आजची सिंचन क्षमता २३ टक्के असून, देशात शेवटून दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रातील दीडशे तालुके हे कायमस्वरूपी दुष्काळी आहेत. देशात सगळ्यात जास्त धरणे बांधूनही महाराष्ट्राचा दुष्काळ दूर झाला नाही. याउलट गुजरातने केंद्र सरकारच्या आर्थिक मदतीने २८० टीएमसीचे उकाई धरण व ३३५ टीएमसीचे सरदार धरण बांधून पूर्ण केले. त्यामुळे गुजरातची सिंचन क्षमता ५५ टक्के झाली. याव्यतिरिक्त दक्षिणेकडील दमणगंगा-नार-पार-पूर्णा-तापी-नर्मदेचे पाणी खंबाटच्या खाडीत नेऊन तिथे समुद्रात ३० किलोमीटरची भिंत बांधून ३७० टीएमसी क्षमतेचे धरण बांधायचे. त्याच्या बाजूला चीनमधील शांघाय शहराच्या धर्तीवर धोलेरा नावाचे जागतिक दर्जाचे शहर उभारायचे व संपूर्ण भारताचा व्यापार या भागात केंद्रित करायचा, असे गुजरात सरकारचे नियोजन झाले आहे. हे महाराष्ट्रासाठी पथदर्शी व अनुकरणीय आहे. याप्रमाणे महाराष्ट्राने विकासाचा ‘रोडमॅप’ तयार करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरातला जलकराराद्वारे देण्यात येऊ नये, यासाठी जलचिंतन संस्थेतर्फे चार वेळा उपोषण केले. लोकप्रतिनिधींना या विषयाचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले. भुजबळ यांनी हा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला. त्यामुळे मागच्या सरकारला गुजरातबरोबर करार करण्यापासून आम्ही रोखू शकलो. मात्र आता दमणगंगा-नार-पारचे पाणी उत्तर महाराष्ट्रात व मराठवाड्यात पोचविण्यासाठी जबरदस्त राजकीय इच्छाशक्ती दाखविण्याची गरज आहे. ज्याप्रमाणे बुलेट ट्रेन-समृद्धी महामार्ग या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने कमी व्याजदराने पैसा उभारला आहे, त्याच पद्धतीने नदीजोडसाठी स्वतंत्र जलविकास महामंडळ तयार करून कमी व्याजदराने पैसे उभारून कमी दिवसांत नदीजोड प्रकल्प उभारणे आवश्यक आहे, असेही जाधव यांनी स्पष्ट केले.

अध्यक्ष विकास पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. एन. एम. भामरे यांनी सूत्रसंचालन केले. बापूसाहेब घाटकर यांनी कॅबिनेट दर्जाची जलतज्ज्ञांची तांत्रिक समिती तयारी करावी आणि त्याचे अध्यक्षपद राजेंद्र जाधव यांना द्यावे, अशी सूचना केली.

संवादातील ठळक मुद्दे

- पाच नदीजोड प्रकल्पांचे अहवाल तयार झाले आहेत.

- नार-पार गिरणा लिंक -१२.५ टीएमसी, पार-कादवा लिंक- ३.५ टीएमसी, दमणगंगा-एकदरे लिंक-५ टीएमसी, गारगाई-वैतरणा-कळवा-देवलिंक-०७ टीएमसी, दमणगंगा-पिंजाळ लिंक-३१ टीएमसी, वैतरणा-गोदावरी लिंक-११ टीएमसी असे एकूण ७० टीएमसी पाणी उत्तर महाराष्ट्रात व मराठवाड्यात वळविण्यात येणार आहे.

- सर्व प्रकल्पांसाठी निधी आवश्यक असून, त्यादृष्टीने सामूहिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.