Water Resources Agreement : वाढीव पाणी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा

नाशिक : सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाच्या मुद्द्यावरून जवळपास अकरा वर्षांपासून रखडलेला महापालिका व जलसंपदा विभागातील २०४१ पर्यंतच्या पाणी वापराच्या करारावर अखेर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. गंगापूर व दारणा धरणातून पिण्यासाठी प्राप्त होणारे पाणी जलसंपदा विभागामार्फत आरक्षित केले जाते. पाणी आरक्षित करताना महापालिका व जलसंपदा विभागात करार होतो. तसा करार २०११ पर्यंत होता. परंतु सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाचा वाद निर्माण झाल्याने करारनामा रखडला. (Water Resources Agreement Clear way for increased water reservation Nashik news)

धरणे निर्माण झाल्यानंतर शेतीच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य होते. त्यानंतर शेतीसाठी राखीव असलेले पाणी कालांतराने पिण्यासाठी वापरात येवू लागले. त्यामुळे विविध संस्थांच्या मागणीवरून सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाची अट टाकण्यात आली. त्याअनुषंगाने २०११ मध्ये जलसंपदा विभागाने सिंचन पुनर्स्थापना खर्च १५३ कोटी असल्याचे महापालिकेला कळविले होते. परंतु, महापालिकेने जलसंपदाच्या सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाला हरकत घेतली. १० ऑक्टोंबर २०१२ लाभक्षेत्र प्राधिकरणाकडे बैठक झाली.

त्यात २०१३ चा पाणी वापर गृहीत धरून सिंचन पुनर्स्थापना खर्च कमी करून ८५ कोटी रुपयांवर आणला गेला. ३० ऑक्टोंबर २०१३ मध्ये मंत्रालय स्तरावर जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे पुन्हा एक बैठक झाली. त्यात १९९५ ते २०१४ या कालावधीचा विचार करून सिंचन पुनर्स्थापना खर्च कमी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ५३ कोटी ४८ लाख रुपये रक्कम निश्‍चित केली. मात्र, त्यानंतरही जलसंपदा विभागाने २००६ ते २०१८ या कालावधीसाठी १३५.६८ कोटी रुपये सिंचन पुनर्स्थापना खर्च असल्याचे महापालिकेला कळविल्यानंतर महापालिकेने तांत्रिक मुद्द्यांचा आधार घेत जलसंपदा विभागाच्या आडमुठेपणाच्या धोरणाला विरोध केला.

हेही वाचा : आरामात फेडू शकाल अशीच घ्या कर्जे....

महापालिकेमार्फत धरणातून जितके पाणी उचलले जाते. त्यातील वापर झालेले पाणी वगळता ६५ टक्के पाणी प्रक्रिया करून पुन्हा गोदावरी नदीत सोडले जात असल्याने सिंचन पुनर्स्थापना खर्च लागूच होत नसल्याची भूमिका घेतली. गिरीश महाजन पालकमंत्री असताना त्यांनी सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाचा वादग्रस्त मुद्दा बाजूला सारून जलसंपदा व महापालिकेने प्रथम पाणी वापर करार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. करारनाम्याचा मसुदा तयार करून महासभेवर सादर करण्यात आला आहे.

परंतु करारनाम्याची प्रत मराठी भाषेत हवी असल्याचे कारण देत महासभेची मंजुरी दिलेली नाही. तेव्हापासून सिंचन पुनर्स्थापना करारनाम्याची प्रक्रिया रखडलेली आहे. विद्यमान पालकमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे जलसंपदा विभागाच्या अडवणुकीची तक्रार केल्यानंतर मुंबईत बैठक घेण्याचे आश्‍वासन दिले. त्यानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते.

दुप्पट आकाराची बिले आता नाह

महापालिका मुख्यालयात आज पाणी करारनामा पूर्ण झाला. आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी आणि पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता सागर शिंदे यांनी करारावर स्वाक्षरी केली. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे अधिक्षक अभियंता शिवाजी चव्हाणके, अधिक्षक अभियंता उदय धर्माधिकारी, कार्यकारी अभियंता अविनाश धनाईत, कार्यकारी अभियंता रवींद्र धारणकर आणि पाटबंधारे विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता अरुण निकम उपस्थित होते. या करारानुसार २०४१ पर्यंत मनपाला वाढीव पाणी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा
होणार आहे. या करारामुळे मनपाची विनाकारण दुप्पट आकाराची बिले आता दिसणार नाही.

करारातील प्रमुख अटी

* धरणातून उचलण्यात येणाऱ्या पाण्याकरिता स्वतंत्र जलमापक यंत्र आवश्यक
* जलमापक यंत्राची देखभाल दुरुस्ती व प्रमाणीकरण ही मनपाची जबाबदारी .
* पाणी वापराच्या पुरवठ्याच्या मर्यादा अनुज्ञेय पाणी वापराच्या १०० टक्क्यांपर्यंतच्या परिमाणावर- मानक दराने
* अनुज्ञेय पाणी वापराच्या १२५ टक्क्यांपर्यंतच्या पाणी वापरावर-

मानक दराच्या १.५ पट दराने

* अनुज्ञेय पाणी वापराच्या १२५ टक्के मर्यादेवरील पाणी वापरावर- मानक दराच्या तीनपट दराने
* अनुज्ञेय पाणी आरक्षणाच्या ९० टक्क्यांपेक्षा कमी पाणी वापर केल्यास कमीत कमी ९० टक्के परिमाणावर मानक दराने पाणीपट्टी आकारणी .
* मनपाने पाणीपट्टीच्या बेसिक वॉटर चार्जेसच्या २० टक्के लोकल फंड सेस अदा करणे आवश्यक राहील.
* मलजल शुद्धीकरण प्रकल्प उभारून त्यावर प्रक्रिया करून उपसा केलेल्या पाण्याच्या ६५ टक्के पाणी पुनर्वापरासाठी
* सिंचन पुनर्स्थापना खर्च टप्याटप्याने अदा करणे आवश्यक राहील.
* करारनामा हा गंगापूर समूह, दारणा व मुकणे धरण समूह याकरिता २०२२ ते २०२८ या ६ वर्ष कालावधीसाठी लागू
- शहरासाठी एकूण आवश्यक पाणी आवश्यकता, घरगुती व औद्योगिक पाणी वापर व दराची आकारणी ही महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमानुसार लागते.