पान ३ मेन
दुष्काळात वन्यजीवांसह पशुधनालाही मिळणार आधार!
वनक्षेत्रातील गवताचे लिलाव स्थगित; चारा साठवणुकीसह पाणवठे, टँकर आणि सौरपंपांची व्यवस्था
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता.१३ : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीत वन्यजीव आणि पशुधनाला दिलासा देण्यासाठी वनविभागाने नऊ महत्त्वपूर्ण उपाययोजना आखल्या आहेत. वनजमिनीवरील गवताचे लिलाव पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करून ते पशुधनासाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच जंगलातील पाणवठे, वनतळी, टँकर आणि सौरपंपांच्या माध्यमातून वन्यप्राण्यांसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यात येणार आहे.
दुष्काळामुळे जंगलातील नैसर्गिक जलस्रोत आटण्याची आणि चाऱ्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. परिणामी वन्यप्राण्यांचा मानवी वस्त्यांकडे वावर वाढून मानव-वन्यजीव संघर्ष तीव्र होऊ शकतो. ही संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने ४ नोव्हेंबरला निर्णय जारी केला असून, ९ नोव्हेंबरला त्याची माहिती प्रसिद्ध केली आहे.
वनक्षेत्रातील गवताचे लिलाव थांबवून त्याची कापणी, गठ्ठे बांधणे आणि साठवणूक केली जाणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समन्वयातून गरजेनुसार पशुपालकांना चारा उपलब्ध करून दिला जाईल. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचा वापर तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे सहकार्य घेतले जाणार आहे.
नाशिकमध्ये १८ नवीन पाणवठे
जिल्ह्यात हरसूल, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी आणि बाऱ्हे परिसरात यापूर्वीच १८ नवीन पाणवठे तयार करण्यात आले आहेत. वनक्षेत्रातील विद्यमान पाणवठ्यांमध्ये टँकरद्वारे पाणी भरण्याचे कामही सुरू आहे. नव्या शासन निर्णयानुसार या उपाययोजनांना अधिक व्यापक स्वरूप मिळण्याची अपेक्षा आहे.
वनवणवे रोखण्यासाठीही खबरदारी
अग्निरेषा तयार करताना गवत जाळण्याऐवजी प्रथम कापून काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वनवणव्यांचा धोका लक्षात घेऊन आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त अग्निरेषांची तपासणी, अग्निशमन उपकरणांची खरेदी आणि पाण्याच्या स्रोतांची दुरुस्ती केली जाणार आहे. वनविकास महामंडळामार्फत वनतळी, मातीचे बंधारे, विंधन विहिरी आणि कृत्रिम जलस्रोत उभारण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
संघर्षग्रस्तांना चार आठवड्यांत दिलासा
दुष्काळाशी संबंधित मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या प्रकरणांचा प्राधान्याने निपटारा करण्याचे निर्देश आहेत. प्रत्येक प्रकरण चार आठवड्यांत निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे किंवा नुकसानीमुळे बाधित झालेल्यांना मदत मिळण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान होण्याची अपेक्षा आहे.
