Womens Day 2023 : वकिलांच्याच कौन्सिलवर महिलांना नाही आरक्षण; महिला आरक्षणाला मूठमाती

नाशिक : राजकारणासह सामाजिक क्षेत्रातील निवडणुकांमध्ये महिलांना आरक्षण (Reservation) देत त्यांना स्थान दिले जात असताना, कायद्याचीच राखणदारी करणाऱ्या वकिलांच्या कौन्सिलवर मात्र आरक्षण नाकारून महिलांना निवडणूक लढावी लागते आहे. (womens day 2023 No reservation for women on Bar Council nashik news)

सुमारे दीड ते पावणेदोन लाख सभासदसंख्या असलेल्या वकिलांमध्ये २५ टक्‍क्‍यांपेक्षाही अधिक महिला वकिलांची संख्या आहे. तरीही महाराष्ट्र- गोवा बार कौन्सिलच्या निवडणुकीसाठी महिला वकिलांना आरक्षणाशिवाय महिलांचे प्रतिनिधित्वासाठी झगडावे लागते आहे.

लोकसभा-विधानसभेपासून ते लोकशाहीमार्गाने होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था पातळीवरील निवडणुकांमध्ये महिलांना प्रतिनिधित्व मिळाले. यासाठी ३३ टक्के आरक्षण दिले जाते. त्यामुळे त्या कार्यकारिणीवर महिलांना त्यांचे प्रतिनिधित्व मिळते आहे. असे असताना महाराष्ट्र- गोवा बार कौन्सिलच्या निवडणुकीमध्ये महिला आरक्षणाला मूठमातीच दिली गेली आहे.

महाराष्ट्र- गोवा बार कौन्सिलसाठी होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये दोन्ही राज्यांतील मातब्बर वकील मंडळी यात आपली उमेदवारी करीत असतात. या निवडणुकीसाठी दोन्ही राज्यांतील सुमारे दीड ते पावणेदोन लाख वकील मतदार आहेत.

यात सुमारे ४० हजार महिला वकिलांचा समावेश आहे. एकीकडे जागतिक महिलादिनाचे गोडवे देशभर नव्हे, तर जगभर गायले जात असताना बार कौन्सिलच्या निवडणुकीमध्ये महिला आरक्षणानुसार महिला वकिलांना ५० टक्के तर नाहीच, ३३ टक्केही आरक्षण अद्यापपर्यंत मिळू शकलेले नाही. त्यामुळे कायद्याचीच राखणदारी करणाऱ्या बार कौन्सिलमध्येच महिला वकिलांना अजूनही महिला म्हणून स्थान दिले जात नसल्याची नाराजी महिला वकिलांनी व्यक्त केली आहे.

हेही वाचा : तुमच्याकडं कागदी स्वरुपातले शेअर आहेत? मग हे वाचाच....

महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलचा ठराव

बार कौन्सिलमध्ये महिला वकिलांना प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलने आरक्षणाचा ठराव पारीत केलेला आहे. मात्र ॲडव्होकेट ॲक्टमध्ये घटना दुरुस्ती होणे त्यासाठी अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्र शासनामार्फत त्यात घटना दुरुस्ती करून तरतूद केल्यानंतर बार कौन्सिलवर महिलांना आरक्षणानुसार प्रतिनिधित्व करणे शक्य होऊ शकणार आहे.

त्याचप्रमाणे सहकारी संस्थांच्या कार्यकारिणीवरही महिला आरक्षणाची गरज असून, त्या ठिकाणी अद्यापही २१ संचालकांमध्ये केवळ दोनच महिलांना प्रतिनिधित्व मिळते. त्यातही दुरुस्ती होऊन आरक्षणानुसार महिलांना स्थान देण्याची आवश्‍यकता आहे.

"सर्वस्तरावर महिलांना आरक्षणानुसार प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळत असताना, बार कौन्सिलच्या निवडणुकीमध्ये मात्र आरक्षण दिले जात नाही, ही बाब खेदाची आहे. यासाठी ॲडव्होकेट ॲक्टमध्ये घटना दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे." - ॲड. अंजली पाटील, नाशिक

"बार कौन्सिलवर महिला वकिलांना आरक्षणानुसार प्रतिनिधित्वाला विरोध असण्याचे काहीही कारण नाही. त्यासंदर्भातील ठरावही महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलने पारीत केलेला आहे. परंतु ॲडव्होकेट ॲक्टमध्ये दुरुस्ती करावी लागणार आहे. त्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे." - ॲड. अविनाश भिडे, माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिल