Nashik: कोतवाल भरतीसाठी आता लेखी परीक्षा अन आरक्षण! मानधन, अधिकार अन संख्या वाढल्याने झाले मानाचे पद

Nashik : सजा तेथे कोतवाल नेमण्याचा तसेच त्यांच्या मानधन वाढीचा निर्णय शासनाने घेतल्याने तलाठ्यांचे सहाय्यक असलेले कोतवाल गावोगावी मानाचे पद झाली आहे.

कोतवाल अ वर्गीकृत मानधन तत्त्वावरील पद असून शासकीय कर्मचारी नाही तथापि शासनाने आता कोतवालांच्या भरतीसाठी १०० गुणांची लेखी परीक्षा घेण्याचे निश्चित केले असून आरक्षण कायद्याच्या तरतुदीचे पालन करण्याचाही नवा निकष लावला आहे. (written exam and reservation for Kotwal recruitment Due to increase in salary authority number position of honor became Nashik news)

शासनाने २०१९ मध्ये कोतवालांचे एकत्रित कामाचे स्वरूप तसेच पूर्णवेळ शासकीय कामाशी बांधिलकी विचारात घेऊन मानधनात वाढ केली आहे तसेच त्यांना राज्य शासकीय कर्मचारी सामूहिक अपघात योजना, अटल निवृत्ती वेतन योजना, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना याचाही लाभ दिला आहे. महसूल विभागातील गट ड च्या प्रथम नियुक्तीच्या पदांपैकी ४० टक्के पदे कोतवालांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे यापूर्वी कोतवालांना एकत्रित फक्त पाच हजार रुपये मानधन होते मात्र नव्याने यात वाढ करून वयोमानानुसार ७५०० ते १५ हजार रुपये इतके मानधन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पन्नास वर्षापेक्षा जास्त वय असलेल्या कोतवालांना पंधरा हजार रुपये मानधन दिले जाते.

या बदलामुळे कोतवालांचे गाव पातळीवर महत्त्व वाढले असून कामातील योगदानातही वाढ झाली आहे किंबहुना सजा येथे कोतवाल नेमला जात असल्याने ही संख्या ही वाढीस लागली आहे.

आता शासनाने भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील पदे भरताना मौखिक परीक्षा म्हणजेच मुलाखत न घेण्याचे ठरविले आहे. तसेच सरळ सेवा भरतीसाठी वेळोवेळी सुधारित केलेल्या बिंदू नामावलीच्या अंमलबजावणी देखील करण्याचा निर्णय घेतला आहे.या नव्या नियमानुसार आता कोतवालांची पदे भरताना शंभर गुणांची लेखी परीक्षा घेतली जाणार आहे. यामध्ये वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाचे ५० प्रश्न असतील, त्यानुसार लेखी परीक्षेमध्ये उमेदवारांनी प्राप्त केलेल्या गुणांच्या आधारे निवड सूची तयार करून गुणवत्तेनुसार पात्र उमेदवारांची निवड होणार आहे तसेच पद भरती करताना बिंदू नामावलीनुसार अंमलबजावणी व कायद्यात आरक्षण कायद्यातील तरतुदीचे पालन देखील करण्याच्या निर्णय शासनाने नव्याने घेतला आहे. यामुळे आता भविष्यात कोतवालांच्या पदभरतीला महत्त्व वाढणार आहेच पण उमेदवारांची उमेदवारांना देखील अधिकची तयारी करावी लागणार हे नक्की!

========================