Nashik Zilla Parishad
sakal
नाशिक: महापालिकेच्या धर्तीवर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांच्या प्रमाणात स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मात्र या निर्णयामागील उद्देश काय, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. विशेषतः या सदस्यांना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व समिती सभापती निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नसल्याने त्यांच्या भूमिकेबाबत विविध प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
