सत्तास्थापनेचा पेच : जिल्ह्यातील विकासकामे रखडली! 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 12 नोव्हेंबर 2019

जळगाव ः नवीन शासन सत्तेत आल्यानंतर किमान गेल्या साडेतीन वर्षांत रखडलेल्या विकासाला गती मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर होऊन तब्बल अठरा दिवस उलटले, तरी राज्यात कोणत्याच पक्षाने सत्ता स्थापन केली नाही. यामुळे जिल्ह्यातील विकासकामे रखडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. 

जळगाव ः नवीन शासन सत्तेत आल्यानंतर किमान गेल्या साडेतीन वर्षांत रखडलेल्या विकासाला गती मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर होऊन तब्बल अठरा दिवस उलटले, तरी राज्यात कोणत्याच पक्षाने सत्ता स्थापन केली नाही. यामुळे जिल्ह्यातील विकासकामे रखडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. 

जिल्ह्यात 19 जुलैला जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. त्यानंतर विधानसभेची आचारसंहिता लागली. या काळात पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत कोणतीच बैठक घेता येत नाही. तब्बल चार महिन्यांपासून जिल्ह्यात विकासकामे झाली नाहीत. चौपदरीकरणाचे काम मंजूर झाले होते. मात्र, अद्याप चिखली ते तरसोद महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे काम सुरू आहे. तरसोद ते चिखली महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम कंत्राटदाराला देऊनही कामे सुरू झाली नाहीत. जळगाव ते औरंगाबाद महामार्गाचे कामही रखडले आहे. जळगाव विमानतळावर रात्रीचे लॅंडिंग करण्यासाठी सुविधा देण्यासाठी योग्य त्या बाबींची पूर्तता अद्याप करणे बाकी आहे. या रखडलेल्या कामांवर जिल्हा प्रशासन वचक ठेवत आहे. मात्र, जर पालकमंत्री जिल्ह्याला मिळाले असते, तर ही कामे अधिक जोमाने करण्यावर त्यांनी राजकीय दबाव वापरून भर दिला असता. ते झालेले नाही. 

जिल्ह्यात सर्वत्र अवकाळी अवकाळी पावसाने खरीप पिकांचे नुकसान झाले आहे. पंचनामे अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत, ते पूर्ण होण्यासाठी राजकीय दबाव जो अधिकाऱ्यांवर हवा असतो, तो नसल्याने संथ गतीने पंचनाम्यांची कामे सुरू आहेत. शासन सत्तेवर आले नसल्याने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. यामुळे शेतकरी वाऱ्यावरच आहेत. 

पाणी आरक्षण रखडले 
जिल्ह्यातील मोठ्या धरणांतून दरवर्षी "रब्बी'साठी व आगामी उन्हाळ्यातील टंचाईसाठी किती पाणी राखीव ठेवावे, पिकांसाठी किती आवर्तने सोडायची? याबाबत पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीतच निर्णय होणे गरजेचे असते. ती बैठक अद्याप झालेली नाही. एव्हाना यंदा पाणीटंचाई नसेल. मात्र, किती गावांना पाणी व चाराटंचाई भासू शकते? याबाबत सर्वेक्षण करून तसा अहवाल मागविता आला असता. ते कामही अद्याप झालेले नाही. टंचाई आराखडा मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविता आलेले नाही. याबाबत जिल्हाधिकारी निर्णय घेऊ शकतात. मात्र, तेही अजून शासन स्थापन होण्याची वाट पाहत आहेत. 

चाऱ्याचे संकट 
यंदा ओल्या दुष्काळामुळे शेतातील चारा सडला आहे. यामुळे आगामी काळात येणारी चारापिके घेण्यासाठी जिल्हा पातळीवर भूमिका अद्याप ठरलेली नाही. 
 
जिल्ह्यात पंचनामे अंतिम टप्प्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई किती द्यावी, याबाबत शासन निर्णय होणे अपेक्षित आहे. त्यात नेमके किती हेक्‍टरपर्यंत किती भरपाई किंवा पीकनुसार द्यावयाची किंवा कसे? याबाबत निर्णय झाल्यानंतर भरपाई संबंधित शेतकऱ्यांना दिली जाईल. 

- डॉ. अविनाश ढाकणे, जिल्हाधिकारी, जळगाव 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: state no goverment district work stoped