राज्यातील ११५५ आश्रमशाळेच्या शिक्षकांना मिळणार वेतन

 निलेश पाटील
Wednesday, 30 September 2020

१९९९ पासून अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या या शिक्षकांना २००५-२००६ पर्यंत सेवेत कायम करण्यातच आले नव्हते. या काळात अनुदानित आश्रमशाळांच्या संस्थाचालकांनी मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता दाखवली होती.

शनिमांडळ (जि.नंदुरबार) : राज्यातील ११५५ आश्रमशाळा शिक्षकांना नियुक्तीपासून कायम करण्याच्या आदेशानुसार थकित वेतन देण्याचा प्रस्ताव आदिवासी विकास विभागाकडून सचिवांना आणि सचिवांकडून वित्त विभागाला सादर करण्यात आला. त्यासाठी २७ कोटी ३२ लाख ५० हजार रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. 
 
१९९९ पासून अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या या शिक्षकांना २००५-२००६ पर्यंत सेवेत कायम करण्यातच आले नव्हते. या काळात अनुदानित आश्रमशाळांच्या संस्थाचालकांनी मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता दाखवली होती. त्यामुळे शासनाने या संस्थाचालकांना देण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधांसह निधीला तसेच नव्या मान्यतानाही ब्रेक लावला. पण कुठलाही संबंध नसताना त्यात शिक्षकच भरडला गेला.

अखेर २००५-०६ मध्ये राज्यातील चौदाशे शिक्षकांसह स्वाभिमानी शिक्षक संघटनेने तत्कालीन खासदार प्रतापदादा सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन केले. त्याची परिणती म्हणून या शिक्षकांना २००६ पासून सेवेत कायम करण्यासह वेतनही सुरू झाले. परंतु शिक्षकांची मागणी मात्र नियुक्तीच्या दिनांकापासून आम्ही सेवा देत असल्याने त्या दिवसापासून कायम करावे, तेव्हापासूनचे थकित वेतनही अदा करावे, अशी मागणी असल्याने शासनाने हे घोंगडे पंधरा वर्षांपासून भिजत ठेवले होते. 
 
आदेश असताना दुर्लक्ष
 
या काळात २७८ शिक्षकांनी न्यायालयात दाद मागितली असता त्यांना मात्र नियुक्तीच्या दिनांकापासून कायम करत तेव्हापासून वेतन ही देण्यात आले आहे. परंतु उर्वरित ११५५ शिक्षकांना अद्यापही न्याय मिळाला नव्हता. शासन आदेश असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात होते. अखेर आता या शिक्षकांचा थकीत वेतनासाठी प्रस्ताव सचिवालयाने मागविला आहे. त्यानुसार तो आयुक्तालयाने सादर केला, आता वित्त विभागाकडून तरतूद झाल्यानंतर प्रश्न मार्गी लागला. 
 
न्यायालयात न गेलेल्या शिक्षकांवर शासन प्रशासनाकडून अन्याय करण्यात आल्याचा आरोप करत स्वाभिमान शिक्षक-शिक्षकेतर संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भरत पटेल यांनीही आता शासनाने न्याय देण्याची घेतलेली भूमिका स्वागत हरी असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. कमीत कमी संघटनेच्या दोन ऑक्टोबरच्या मंत्रालयाला घेराव हा आंदोलनाच्या धाकाने का होईना या शिक्षकांना आता २१ वर्षांनंतर न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. पण केवळ दिखावा केल्यास संघर्ष कायम ठेवण्याचा इशाराही पटेल यांनी दिला आहे. 

अप्पर आयुक्तालय निहाय लाभार्थी

नाशिक      ४९०
ठाणे            १३
अमरावती  ३७४
 नागपूर     २७८ 

नंदुरबारला ८० शिक्षकांना मिळणार लाभ

नियुक्तीच्या दिनांकापासूनचे थकीत वेतन यापासून वंचित असलेल्या नंदुरबार जिल्ह्यातील नंदुरबार प्रकल्पातील (२५ शिक्षक) तर तळोदा प्रकल्पातील (५५ शिक्षक) अनुदानित आश्रमशाळेतील तब्बल ऐंशी शिक्षकांना याचा लाभ मिळणार आहे. शिक्षकांनी संघटनेचे आभार व्यक्त केले आहे. 

स्वाभिमानी शिक्षक शिक्षकेतर संघटनेचे राज्य अध्यक्ष भरत पटेल म्हणाले, प्रशासनाने, शासन शिक्षकांना वेतनापासून वंचित ठेवून वेठबिगारीच्या खाईत नेल्याचे पाप केले होते. उच्च न्यायालयाने शासन निर्णय रद्द बाबत ठरवलेत आणि संघटनेच्या पाठपुराव्याने न्याय दिला. वेठबिगारीच्या कलंक पुसण्याचे काम होत आहे. हे काम लवकर झाले नाही तर दोन ऑक्टोबरपासून पदयात्रा निश्चित आहे. 
 

संपादन - सुस्मिता वडतिले 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Teachers of 1155 ashram schools in the state will get overdue salary as per the order