राष्ट्रहिताच्या नजरेतून : सामान्य पातळीवरील निवडणूक

उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या अंतिम टप्प्यातील मतदान उद्या (ता.७) होत आहे. या निवडणुकीमध्ये गाय, बैल, नोकरी आणि जात या भोवतीच प्रचार फिरता राहिला आणि यातून विकासासंदर्भात फारशी कोठेही चर्चा होताना दिसली नाही. या दृष्टिकोनातून ही अगदी सामान्य पातळीवर लढविली गेलेली निवडणूक ठरली. २०१४, २०१७ आणि २०१९ नंतर पुन्हा एकदा निवडणुकीत जात परतली. बेरोजगारी हा नवा राष्ट्रवाद आणि धर्म बनल्याचे दिसून आले

भा रतीय उपखंडात निवडणुका या उत्सव असतात. एखाद्या सणाप्रमाणे त्या साजऱ्या केल्या जातात. या निवडणुका अनेकांना जीवदान देतात. लोकांच्या मनातील आकांक्षा, आनंद, चिंता आणि भीती या साऱ्यांचे प्रतिबिंब यामध्ये उमटताना दिसते. वेगवेगळ्या माध्यमांतून त्यावर होणारे भाष्य, दिसणारे प्रतिबिंब हे आगामी जगण्याचे प्रतीक बनून राहिलेले असते. उत्तर प्रदेशातील यंदाच्या निवडणुकीच्या प्रचारात ज्याप्रकारे राजकारण सुरू आहे ते पाहता सर्वसामान्यांच्या विकासाबाबत त्यामध्ये काहीही हाताशी लागताना दिसत नाही. केवळ लिखाणाच्या माध्यमातून फुलोरे केल्याचे दिसते. भाषणांतून वापरण्यात येणारी वेगवेगळी प्रतिके, उपमा, या खाली उतरणाऱ्या आहेत. नवा पूर्वांचल एक्स्प्रेसवरील इंटरचेंजवर उभे राहिल्यानंतर जी स्थिती निर्माण होते त्यावरून सध्याच्या मतदारांच्या मनाच्या अवस्थेचा अंदाज घेता येतो.

सध्याच्या निवडणूक प्रचारामध्ये ‘छुट्टा सांड’ हा शब्द राजकीय संभाषणाचा भाग बनलेला आहे. १९५५ पासून उत्तर प्रदेशात गोहत्या बंदी आहे मात्र गेल्या पाच वर्षांत त्याची कडक अंमलबजावणी केल्यामुळे अवघे चित्र बदलले आहे. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांचे पोलिस एखाद्या माणसाच्या हत्येमधून एखाद्याला सुटू देतील मात्र गायीबाबत तेथे कठोरात कठोर शासन केले जात आहे. याबाबत कट्टर भाजपकडून कौतुक केले जात असले तरी अनेकांना त्याचा फटकाही बसत आहे. अनेक ठिकाणी भुकेलेल्या गायी पहायला मिळतात, त्यांची काहीही व्यवस्था करण्यात आलेली ऩाही. वाराणसीबाहेरील एकासोबत बोलताना बिहारमध्ये ही समस्या कशी नाही? असे विचारले असता..ते संबंधित पत्रकार म्हणाले,‘‘नितीश अधिक व्यावहारिक आहेत....ते कोणतीही कत्तल होणार नाही याची खात्री करत आहेत मात्र व्यापाराला परवानगी देत आहेत. मोदींनी मागील निवडणुकीवेळी गुलाबी क्रांती अर्थात मांस बंदीविषयी भाष्य केले होते. आता आदित्यनाथ यांनी गायींच्या मालकांसाठी गायी सांभाळण्यासाठी रोख रक्कम देण्याचे वचन दिले आहे. ज्यातून गोहत्या टाळण्याचा प्रयत्न केला जाईल. पण हा मुद्दा निवडणुकीवर किती प्रभाव करणारा ठरेल?

सोनभद्र हा जिल्हा काही उत्तर प्रदेशातील सर्वात गरीब जिल्हा नाही... झारखंड, छत्तीसगड, बिहार आणि मध्य प्रदेश या चार राज्यांच्या सीमेवर लागून असलेल्या झोनपेक्षा फार वेगळे नाही. जिल्ह्यात चाळीस टक्के आदिवासी आहेत. जुलै २०१९ मध्ये, भूमाफियांनी १० गोंड आदिवासींची हत्या केली होती. त्यामुळे तेथील वातावरण ढवळून निघाले होते. रॉबर्टसगंजमध्ये बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोनभद्रची वास्तविकता जाणून घेऊन त्यावर तेथे विकासासाठी प्रयत्न करू, तेथील गरीबी दूर करू, तसेच लसीकरण करू अशी आश्‍वासनांची बरसात केली. त्यातून नेमके खरेच काय साधणार आहे? तेथील माफियाराज समाप्त करण्यासाठी काय करणार यावर भाष्यच त्यांनी केले नाही. मात्र इतर आश्‍वासने भरपूर दिली.

वाराणसीला जाण्यासाठी राज्य महामार्गापासून काही किलोमीटर आत असलेल्या गेंडुरिया गावातील दलित वस्तीमध्ये जाऊन संवाद साधला असता, तेथील बहुतेक घरातील प्रौढ व्यक्ती ही बेरोजगार असल्याचे दिसून आले. अनेकांचे शिक्षण झालेले आहे, मात्र त्यांच्या हाताला काम नाही. काम मिळवण्यासाठी ते आपल्या गावापासून दूर जाऊन नोकऱ्या करत आहेत. त्यांना सरकारी नोकरी मिळताना अडचणी आहे, उद्योगांचा विस्तार नाही. त्यावर ते स्वतःच मार्ग काढत आहेत. पंचमुखी यांच्याशी संवाद साधला तेव्हा शिक्षणाचा खर्च भागवण्यासाठी भाजीपाला विकल्याचे सांगितले. राज्यात अनेक ठिकाणी अशीच अवस्था आहे. अनेकांच्या हाताला काम नाही त्यामुळे ते सैरभैर आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेतून बांधलेल्या घरांना घर कसे म्हणावे असा प्रश्‍न पडतो. जुरी गावातील घरे म्हणजे एकावर एक रचलेल्या विटा आणि त्यावर बसवलेले छत्र असे काहीसे स्वरूप दिसून येत होते. तरीही तेथील विद्यार्थ्यांना शिकून मोठे व्हायचे आहे...डॉक्टर व्हायचे आहे...इंजिनिअर व्हायचे आहे...हे आशादायक चित्र आहे मात्र त्यासाठी आवश्‍यक सुविधांची वाणवा आहे. त्यामुळे बेरोजगार हा शिक्का येथे अनेकांच्या माथी आहे.

शेवटच्या टप्प्यातील निवडणुकीपर्यंत बेरोजगारी हा नवा राष्ट्रवाद आणि धर्म बनला आहे. अनेक गरीब लोक गोरक्षणासाठी पैसे देतात म्हणून दुखावले आहेत. बहुतांश उच्चवर्णीय, विशेषत: दुकानदार आणि व्यापारी म्हणतात की ते तणावग्रस्त आहेत, परंतु कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारल्यामुळे ते भाजपला मतदान करणे सुरू ठेवतील. बरेच गरीब लोक मोफत धान्य, डाळी (चणे) आणि खाद्यतेल स्वीकारतात. या साऱ्यांचा सारासार विचार करून त्यांची मते मतदानात परावर्तित होतील ती कशी ते दहा तारखेला समजेल...

कायदा व्यवस्था रसातळाला!

या प्रवासासादरम्या अखिलेश यांच्यासोबत संवाद साधण्याची संधी मिळाली तेव्हा त्यांनी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्यावर टीकेची झोड उडविली. राज्यात कायदा व्यवस्था रसातळाला गेली आहे. मोदी घराणेशाहीची चर्चा करतात ती गैरलागू असल्याचे म्हटले... उलट आदित्यनाथ यांना त्यांचे मामा असल्यामुळेच धार्मिक व्यवस्थेचे प्रमुख बनता आल्याचे म्हटले. राज्यात अनेक गुन्हेगार मोकाट असताना मी नेमबाजीतील चॅम्पियन असताना माझ्यावर आर्म ॲक्टचा खटला दाखल केला.यातून त्यांची दिशा स्पष्ट होते. राज्यात कायदा व सुव्यवस्था आहे हा आदित्यनाथ यांचा दावा अगदी फोल आहे.

(अनुवाद: प्रसाद इनामदार)

हाताला काम मिळण्याची अपेक्षा

हाताला काम नाही, नोकऱ्या नाहीत, अनेक परीक्षा झालेल्या आहेत, त्यामधून उमेदवार उत्तीर्णही झाले आहेत मात्र त्यांना नियुक्तीपत्रे नाहीत. बलियाजवळील नागरा येथे अखिलेश यादव यांची रॅली झाली. त्या रॅलीत तरुणांची चेंगराचेंगरी झाली. हे तरुण आपल्याला नोकऱ्या मिळतील याच आशेने या रॅलीत सहभागी झाल्याचे दिसले. २०१७ मध्ये पोलिसांसाठी नियुक्तीपत्रे देऊन निवडलेल्यांना अद्याप कामावर रुजू करून घेतलेले नाही, शिक्षक भरतीसाठी ते इच्छुक आहेत मात्र परीक्षाच होत नाही. अशीच अवस्था सर्वच क्षेत्रामध्ये आहे.