त्या कंपन्यांचे परवाने रद्द करून खटले दाखल करा - रविकांत तुपकर

सकाळ वृत्तसेेवा
Saturday, 4 July 2020

शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या या बोगस बियाणे विकणाऱ्या कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांच्या पेरणीचा झालेला 100% खर्च नुकसान भरपाई म्हणून वसूल करा, अन्यथा त्या कंपन्यांचे परवाने रद्द करून त्यांच्यावर फौजदारी खटले दाखल करा. अशी मागणी स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी केली आहे.

 

बुलडाणा : शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या या बोगस बियाणे विकणाऱ्या कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांच्या पेरणीचा झालेला 100% खर्च नुकसान भरपाई म्हणून वसूल करा, अन्यथा त्या कंपन्यांचे परवाने रद्द करून त्यांच्यावर फौजदारी खटले दाखल करा. अशी मागणी स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी केली आहे.

संपूर्ण जिल्ह्यात सध्या खरीप पेरणीचा हंगाम सुरू असून मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी पेरण्याही केल्या आहे. परंतु यावर्षी महाबीजसह 39 पेक्षा जास्त कंपन्यांनी बाजारात बोगस बियाण्यांची विक्री केली आहे. यासंदर्भात मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. सरकारने या कंपन्यांना शेतकऱ्यांना तात्काळ 100% नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भात आदेश ही काढले आहेत. परंतु कंपन्या नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत.
अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

यासंदर्भात श्री. तुपकर यांनी केलेल्या आक्रमक आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे देणाऱ्या ग्रीनगोल्ड कंपनीवर गुन्हे दाखल झाले. परंतु शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे देणाऱ्या महाबीजसह बाकी कंपन्यांवरही कारवाई होणे गरजेचे आहे. महाबीज तर शासकीय कंपनी आहे. त्यामुळे शासनाच्या आदेशाचे पालन करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे.

त्यामुळे महाबीजने शेतकऱ्यांना फक्त बियाणे न देता पेरणीचा संपूर्ण खर्च नुकसान भरपाई म्हणून द्यावा, यासाठी आपण महाबीज ला बाध्य करावे. तसेच बाकी कंपन्यांकडूनही शेतकऱ्यांना 100% नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी आपल्या स्तरावरून तात्काळ कार्यवाही व्हावी व ज्या कंपन्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ करतील त्यांच्यावर तात्काळ फौजदारी खटले दाखल करावे व त्याचे परवाने रद्द करण्यासंदर्भात कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा पुन्हा आक्रमक आंदोलन करू असा इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला.

 

स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: akola Revoke the licenses of those companies and file lawsuits - Ravikant Tupkar