मुख्यमंत्री सहायता निधीत ५४१ कोटी, उपराजधानीला किती मिळाले? वाचा सविस्तर

नागपूर : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या आवाहनानंतर राज्यभरातून दानशूरांनी कोविडसाठीच्या मुख्यमंत्री सहायता निधीत भरभरून केलेल्या दानामुळे ५४१ कोटी जमा झाले. राज्यभरात यातून १३२ कोटींचा खर्च झाला. नागपूरला तुटपुंजे १ कोटी २० रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मिळाले. मात्र, उपराजधानीतील एकाही हॉस्पिटलला सुविधांसाठी दमडीही मिळाली नसल्याचे पुढे आले आहे.

राज्यावर कोरोनाच्या संकटाशी झुंजण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नागरिकांना मुख्यमंत्री सहायता निधीत मदतीचे आवाहन केले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनानंतर राज्यातून मुख्यमंत्री सहायता निधीत मदतीची ओघ सुरू झाला. ३ ऑॅगस्टपर्यंत मुख्यमंत्री सहायता निधीत ५४१ कोटी १८ लाख जमा झाल्याचे आरटीआय कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांना मुख्यमंत्री सचिवालयाने माहिती अधिकारात दिलेल्या माहितीवरून स्पष्ट झाले.

विशेष म्हणजे उपराजधानी नागपुरातही व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ते, अधिकारी, कर्मचारी संघटनांसह अनेकांनी संकटाच्या वेळी धावून जात मुख्यमंत्री सहायता निधीत मदत केली. कोविडशी लढण्यासाठी जमा झालेल्या एकूण ५४१ कोटी १८ लाखांपैकी राज्यभरात १३२ कोटी २५ लाख खर्च करण्यात आले. यात नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला १ कोटी २० लाख देण्यात आले.

एकूण जमा झालेल्या रकमेचा विचार केला तर उपराजधानीला अर्धा टक्केही रक्कम मिळाली नसल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे नागपुरात कोरोना नियंत्रणाबाहेर झाला असून आरोग्य यंत्रणा चाचपडताना दिसून येत आहे. मेयो, मेडिकल या शासकीय संस्थांच्याही मर्यादा स्पष्ट झाल्या. एकूण बेड व वाढत्या रुग्णांच्या संख्येत मोठी तफावत असल्याने आणखी बेडची गरज आहे.

ज्योतिरादित्य सिंधियांनी घेतले स्मृती मंदिरात दर्शन; सिंधिया पहिल्यांदाच नागपूर दौऱ्यावर

त्यासाठी राज्य सरकारची या हॉस्पिटलला मदतीची गरज आहे. परंतु मुख्यमंत्री सहायता निधीतून उपराजधानीतील हॉस्पिटलला दमडीही कोविड निधीतून देण्यात आला नाही. राज्यातील केवळ तीन हॉस्पिटलला निधी देण्यात आला. अर्थातच मुंबईत कोरोनाचा प्रसार बघता तेथे उपाययोजनांसाठी २० कोटी देण्यात आले. रत्नागिरी जालन्यातील जिल्हा रुग्णालयांना प्रत्येकी १ कोटी सात लाख देण्यात आले. परंतु उपराजधानीतील हॉस्पिटलसाठी दमडीही दिली नाही.

महापालिकेकडून खर्चात हात आखडता
कोरोनासोबत झुंजताना कुठेही पैशाची अडचण येऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने महापालिकेला ३० एप्रिल ते २४ जूनपर्यंत ५ कोटी २८ लाख दिले. ही रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीतील नसून राज्याने विषाणू रोखण्याच्या उपाययोजनेंतर्गत दिली. महापालिकेने यातील केवळ दोन कोटी सात लाख अर्थात ४० टक्के रक्कम खर्च केल्याची माहिती खुद्द पालिकेने माहिती अधिकारात दिली.