प्रगतिशील महाराष्ट्रात पाच हजार आदिवासी मातांची प्रसूती घरीच

नागपूर : मध्यरात्र उलटली होती. रातकिड्यांचा आवाज येत होता. अन्‌ गर्भवती रख्माला प्रसूतीच्या कळा सुरू झाल्या. पोटातून काळजाचा तुकडा सुखरूप बाहेर यावा यासाठी ती वेदना सहन करते. पहाटेला प्रसूतीच्या कळा उठल्यानंतर घरी नवऱ्याची धावाधाव सुरू होते. तो एकटाच घरी असतो. काळजी घेणारे हक्‍काचे कोणीच नसते. पती पत्नीला जवळच्या गावातील रुग्णालयात पोहचवण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु, या नाजूक स्थितीत सरकारी यंत्रणा कोसोदूर असल्याने अखेर रुखमाचे घरीच बाळंतपण होते. एक गोंडस बाळ आईच्या पदरात पडते. भविष्याला जन्म देण्यासाठी अखेर दायी धावून येते. ब्लेडच्या पात्याने नाळ कापली जाते. दायीचे आभार मानले जातात. हे चित्रपटाचे कथानक नाही तर आदिवासीबहुल भागातील विदारक वास्तव आहे. पाच आदिवासीबहुल जिल्ह्यात आरोग्य यंत्रणेचे भेसूर चित्र दिसून आले. सुमारे 5 हजार 359 मातांची घरीच प्रसूती झाली. या आकडेवारीची नोंद सार्वजनिक आरोग्य विभागात आहे.

सविस्तर वाचा - ते लहान मुलं आणि महिलांसह महागडे कपडे घालून आले अन...

रुख्मा गणेश (नाव बदललेले) गडचिरोलीतील कोटगूलपासून काही अंतरावरील गावची. या खेड्यात ती पतीसोबत राहाते. आदिवासी कुटुंब. पोटाची खळगी भरण्यासाठी ते कुटुंब गावोगावी फिरत होते. मिळेल ती कामे करून उदरनिर्वाह चालवीत होते. रुख्मा नऊ महिन्यांची गर्भवती असतानाही पोटासाठी कामे करत होती. रुख्माला कळा सुरू झाल्यानंतर पती गणेशने दवाखान्यात नेण्याचा प्रयत्न केला, झोपडीपासून दवाखाना 12 किमीवर होता. रुग्णवाहिका बोलवता येत नव्हती. अशी संकटसमयी मदतीसाठी धावून आली ती फागाबाई नावाची दायी. प्रसूतीच्या कळांचा सांगावा मिळताच क्षणात ती पोहचली. रुख्माच्या झोपडीत शिरली. साबणाची चिपटी, ब्लेडच्या नवीन पात्याने नाळ कापली. एक गोंडस बाळ रुख्माच्या हाती दिले. प्रगतिशील महाराष्ट्रात आदिवासीबहुल असलेल्या नंदूरबार, गडचिरोली, चंद्रपूर अमरावती आणि पालघर या पाच जिल्ह्यांमध्ये 2019 मध्ये 5 हजार 359 मातांची प्रसूती घरी झाली असल्याचे उघड झाले आहे.
सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे आरोग्य संस्था स्थापन करण्यासाठी लोकसंख्येचे निकष आहेत. आदिवासीबहुल परिसरात 3 हजार लोकसंख्येसाठी एक आरोग्य उपकेंद्र आणि 20 हजार लोकसंख्येसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्थापन करावे, असे निकष सांगतात. तर बिगर आदिवासी भागात 5 हजार लोकसंख्येसाठी उपकेंद्र तर 30 हजार लोकसंख्येसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र असते. मात्र, या निकषानुसार आदिवासी भागात उपकेंद्र आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र नसल्याची चर्चा आरोग्य विभागात आहे.

योजना पोहोचतच नाही
आदिवासी भागातील दुर्गम भाग, तांडे, पाड्यांवर आजही प्रसूती घरी होते. विशेष असे की, सुरक्षित मातृत्वासाठी राज्य शासनाने योजनांचा पाऊस पाडला. परंतु अजूनही आदिवासी गावखेड्यात या योजनांचा लाभ पोहचत नाही. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत संजीवन योजना, सुरक्षित मातृत्व योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत 18 वर्षांनंतर विवाह, 20 व्या वर्षांनंतर बाळंतपणाची जबाबदारी, गरोदर असल्याचे समजल्यानंतर नजीकच्या रुग्णालयात नोंदणी, दोन मुलांमध्ये योग्य अंतर, लसीकरण, स्वच्छतेसह अन्य माहिती दिली जाते. परंतु, प्रसूतीचा कळा आल्यानंतर केवळ गावखेड्यापासून प्राथमिक आरोग्य केंद्र दूर असल्याने तेथपर्यंत पोहचू शकत नाही. यामुळे बाळाचा आणि आईचा जीव धोक्‍यात येतो. आजही बाळंतपणात महाराष्ट्रात दरवर्षी 1400 मातांचा मृत्यू दरवर्षी होत असल्याचे आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीवरून दिसून येते.

आदिवासीबहुल जिल्ह्यात घरी झालेल्या प्रसूती

• नंदूरबार - 3549
• अमरावती - 873
• गडचिरोली - 659
• पालघर - 236
• चंद्रपूर - 52