निवडणूक घेणे बंधनकारक; प्रशासकांची नियुक्ती अनिश्चितकाळासाठी, वारंवार बदल नाही

नीलेश डोये
Friday, 6 November 2020

राज्यातील काही महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींचा कार्यकाळ संपला असून काहींचा संपणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून याकरता निवडणूक घेण्यात येईल. काहींवर प्रशासक नियुक्त करून सहा महिन्यांपेक्षा अधिकचा कार्यकाळ होणार आहे.

नागपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर केली जाणारी प्रशासकाची नियुक्ती आता अनिश्चित काळासाठी राहणार आहे. पूर्वी सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रशासक नेमता येत नव्हता. ही सहा महिन्यांची अट काढून टाकण्यात आली असून, निवडणुकीपर्यंत त्यांचा कार्यकाळ राहणार आहे.

काही कारणाने निवडणूक लांबल्यास प्रशासकाची तात्पुरती नियुक्ती केली जात होती. कायद्याने सहा महिन्यांपेक्षा अधिककाळ प्रशासक नेमता येत नव्हता. तशी परिस्थिती उद्‍भवल्यास सरकारला पुन्हा मुदतवाढ द्यावी लागत होते. अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपला असून, सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ गेला आहे. त्यामुळे महानगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत आता प्रशासक नियुक्ती अनिश्चित काळासाठी राहील असा सरकारनेच कायद्यात दुरुस्ती करून अध्यादेश काढला आहे.

अधिक माहितीसाठी - शेतातील पडक्या खोलीतून येत होती दुर्गंधी; मित्राच्या सांगण्यावरून जाऊन बघितले असता आढळला महिलेचा कुजलेला मृतदेह

कोरोनामुळे अनेक निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. राज्य निवडणूक आयोगाने कोरोनाचे कारण सांगत निवडणुका घेण्यास असमर्थता दर्शविली. त्यामुळे राज्यातील १२ हजार पेक्षा जास्त ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लांबणीवर टाकाव्या लागल्यात. या निवडणूक न होणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले.

त्याचप्रमाणे मुदत संपणाऱ्या जिल्हा परिषदांवर कोरोनामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या असून, त्यावर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. राज्यातील काही महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींचा कार्यकाळ संपला असून काहींचा संपणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून याकरता निवडणूक घेण्यात येईल. काहींवर प्रशासक नियुक्त करून सहा महिन्यांपेक्षा अधिकचा कार्यकाळ होणार आहे.

हेही वाचा - गर्भवती महिला पतीसोबत दुचाकीने जात होती रुग्णालयात; मात्र टिप्परच्या धडकेत झाला मृत्यू

मुदत निवडणूक होत पर्यंत वाढविता येणार

कायद्यानुसार प्रशासक सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ राहू शकत नाही. दरम्यानच्या काळात निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे. कोरोनामुळे तूर्तास तरी निवडणूक घेणे शक्य नाही. त्यामुळे कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे सरकारने कायद्यात सुधारणा करून अध्यादेश काढला. यानुसार प्रशासकाची मुदत निवडणूक होत पर्यंत वाढविता येणार आहे.

संपादन - नीलेश डाखोरे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Appointment of administrators indefinitely