आयुक्‍त तुकाराम मुंढेंची घेराबंदी, महिला अधिकाऱ्यांनी केली ही तक्रार, वाचा काय झाला प्रकार... 

नागपूर : सीईओपदी नियुक्तीला मंजुरी नसताना नागपूर स्मार्ट ऍण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलमपेंट कॉर्पोरेशनमध्ये आर्थिक अनियमितता केल्याचा आरोप महापौर संदीप जोशी यांनी केला होता. याप्रकरणी आयुक्तांची पूर्णपणे घेराबंदी करण्यात आली. केंद्रीय रस्ते परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी पंतप्रधान कार्यालयाचे केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्रसिंह तसेच गृहबांधणी व शहर विकासमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांच्याकडे तक्रार केली. शहरातील भाजप आमदारांनी आज पोलिस आयुक्तांना निवेदन देत महापौर जोशींनी केलेल्या आयुक्तांविरुद्धच्या तक्रारीवर कारवाईची मागणी केली. स्मार्ट सिटीतून पदावरून काढण्यात आलेल्या अधिकारी शुभांगी गाढवे यांनी सदर पोलिस स्टेशनमध्ये मानसिक त्रास दिल्याबाबत आयुक्तांची तक्रार केली. 

सत्ताधारी व आयुक्तांतील संघर्ष आता पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत पोहोचला आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्मार्ट सिटीच्या सीईओपदी नियुक्ती कंपनीचे चेअरमन प्रवीण परदेसी यांनी केल्याचा दावा करीत आहे. मात्र, त्यांचा दावा फोल असल्याचे नमूद करीत महापौर संदीप जोशी यांनी पोलिसांत तक्रार केली होती. कंपनीच्या फिक्‍स डिपॉझिटमधील 18 कोटी रुपये सीईओपदाचे अधिकार नसतानाही मुंढे यांनी युनिफॉर्म इन्फ्रा व शापूर्जी पालनजी या कंत्राटदार कंपनीला दिले. स्मार्ट सिटीअंतर्गत कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी काढलेल्या 5 स्टेशनच्या 42 कोटींच्या निविदा रद्द करून कचऱ्यावरील बायोमाईनिंग प्रक्रियेसाठी 50 कोटींची निविदा काढली, असा आरोप महापौरांनी तक्रारीत केला आहे. 

क्लिक करा - तेरी बहन बहोत माल दिखती हैं', हे ऐकताच तो संतापला आणि... 

स्मार्ट सिटीचे प्रकरण आयुक्तांच्या अंगलट येण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. नुकताच सभागृहातही सदस्यांनी स्मार्ट सिटीतील अनियमिततेवर बोट ठेवले. मात्र, आयुक्तांनी यावर बोलण्याचे टाळले. हा संपूर्ण विषय स्मार्ट सिटी संचालक मंडळातील असून तेथेच बाजू मांडणार असल्याचे आयुक्तांनी नमूद केले होते. मात्र, यावर सत्ताधाऱ्यांनी आयुक्तांची घेराबंदी केल्याचे चित्र आहे. 

केंद्राचा प्रकल्प केला बंद

 महापौर जोशी यांनी केंद्रीय रस्ते परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडेही तक्रार केली. केंद्रीयमंत्री गडकरी यांनी या तक्रारीची गंभीर दखल घेतली. त्यांनी 28 जूनला पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह तसेच गृहबांधणी व शहर विकास राज्यमंत्री हरदीपसिंग यांना पत्र देऊन स्मार्ट सिटीत अनियमितता सुरू असल्याचे सांगितले. एवढेच नव्हे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नियमबाह्य पद्धतीने स्मार्ट सिटी कंपनीवर ताबा मिळवून केंद्राचा प्रकल्प बंद पाडण्यात येत असल्याचेही गडकरींनी पत्रात नमूद केले आहे. गडकरींनी या पत्रात स्मार्ट सिटी कंपनीचे नियम आदीकडेही दोन्ही मंत्रालयाचे लक्ष वेधत नियमाची पायमल्ली करणाऱ्या आयुक्तांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. 

पोलिस आयुक्तांवर वाढला दबाव 

महापौर संदीप जोशी यांच्या तक्रारीवर सात दिवस होऊनही कारवाई न केल्याने संताप व्यक्त करीत भाजपचे सात आमदार सर्वश्री कृष्णा खोपडे, विकास कुंभारे, प्रा. अनिल सोले, नागो गाणार, गिरीश व्यास, मोहन मते, प्रवीण दटके यांनी आज पोलिस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांना निवेदन दिले. महापौरांची तक्रार आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे वर्ग करण्याच्या आश्‍वासनाची पोलिस उपायुक्तांनी पूर्तता केली नाही. सामान्य नागरिकांवर कारवाईसाठी तत्काळ पुढाकार घेणारे पोलिस अधिकारी अनियमितता, फसवणूक करणाऱ्या आयएएस अधिकाऱ्यांवर कारवाई का करीत नाही? असा सवाल करीत या आमदारांनी पोलिस आयुक्तांकडे आयुक्त मुंढेंवर कारवाईला वेग देण्याची मागणी केली. 

आयुक्तांवर अपमानजनक वागणुकीचा आरोप 

चीफ नॉलेज ऑफिसर शुभांगी गाढवे यांनी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याविरुद्ध सदर पोलिस स्टेशनला अपमान, अवमानजनक वागणूक व दिलेल्या त्रासाबाबत 28 जूनला तक्रार दिली. विविध कंपन्या तसेच स्मार्ट सिटी कंपनीत झालेल्या कराराची माहिती देण्यास विरोध केल्याने आयुक्त मुंढे यांनी प्रत्येक बैठकीत सर्वांपुढे अवमानकारक भाषेत अपमान केल्याचा आरोप तक्रारीत केला आहे. एवढेच नव्हे आयुक्तांनी 5 फेब्रुवारीला मिटिंग झाल्यानंतर रात्री साडेआठ वाजता रविभवनात बोलावले. दोन पुरुष अधिकाऱ्यांसह रविभवनात गेले. आदेशाचे पालन करीत नसल्यावरून आयुक्त माझ्यावर ओरडले. त्यानंतर आयुक्तांनी प्रत्येक बैठकीत मला अपमानित केले. 16 जूनला त्यांनी तत्काळ कामावरून कमी करीत असल्याचे सांगितले. मी केवळ एकच नव्हे तर इतर महिला अधिकारीही आयुक्त मुंढे यांच्यामुळे त्रस्त असल्याचे शुभांगी गाढवे यांनी 28 जूनला दिलेल्या तक्रारीत नमूद केले आहे.