...अन्यथा गरिबांची मुले राहतील शिक्षणापासून वंचित

नागपूर : कमी पटसंख्येच्या नावावर जिल्ह्यातील एकही शाळा बंद करू नये, अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर यांच्याकडे करून महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने विरोध दर्शविला. या शाळा बंद करू नये, अशा मागणीचे जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे व सरचिटणीस अनिल नासरे यांनी एका लेखी निवेदनाद्वारे केली. 

नागपूर जिल्हा परिषदेअंतर्गत दहापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या 127 शाळा बंद करून तेथील विद्यार्थ्यांचे लगतच्या शाळेत समायोजन करण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून तयार करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात यातील बहुतेक शाळा या दुर्गम भागातील आहेत. तेथील विद्यार्थ्यांकरिता जवळपासच्या परिसरात शिक्षणाची दुसरी कोणतीही सुविधा उपलब्ध नाही. बालकांच्या शिक्षणाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमानुसार प्रत्येक बालकाला एक किलोमीटर अंतराच्या आत प्राथमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. प्रत्येक बालकाचा तो मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकाला इयत्ता 1 ते 5 वीपर्यंतचे शिक्षण 1 किमी अंतराच्या आत पर्यायाने गावातच उपलब्ध होणे अनिवार्य आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या धोरणानुसार या 127 शाळा बंद झाल्या आहेत. येथील विद्यार्थ्यांना परिसरात शिक्षणाची सुविधाच उपलब्ध होणार नाही.

हेही वाचा : मध्य भारतातील हे पहिले कोविड हॉस्पिटल कोरोनाबाधितांसाठी ठरताहे वरदान 

ही चिमुकली बालके पायपीट करीत लांबच्या शाळेत जातीलच याची हमीही देता येणार नाही. पर्यायाने ही गोरगरिबांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील. त्यामुळे विभागाकडून घेण्यात आलेला हा निर्णय बालकांचा शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेणारा आणि गोरगरिबांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणारा असल्याने तो तत्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे सरचिटणीस अनिल नासरे यांच्यासह दिनकर उरकांदे, विलास काळमेघ, सुरेश श्रीखंडे, हेमंत तितरमारे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.