सीआयडी चौकशीस कारण की...

राजेश चरपे
शनिवार, 11 जुलै 2020

कंपनीचे अध्यक्षांचे पत्र तर कधी फोनवरून आपण कंपनीचे मुख्याधिकारी नेमल्याचा दावा मुंढे करीत होते. मात्र शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत अध्यक्ष प्रवीणसिंग परदेसी यांनी त्यांना उघडे पाडले. संचालक म्हणून उपस्थित असलेले जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे आणि पोलिस आयुक्त भूषणकुमार उपाध्याय यांनी नियमांवर बोट ठेऊन मुंढे यांना अडचणीत आणले.

राजेश चरपे

नागपूर : महापालिका आयुक्त मुंढे यांच्या विरोधात महापौरांनी पोलिस ठाण्यात दाखल केलेली तक्रार तर दुसरीकडे महापौरांवर झालेल्या गोळीबाराचा सीआयडीकडे सोपविलेला तपास या दोन्ही घटनेशी तसा एकमेकांशी काही संबंध नाही. मात्र शहरात ज्या पद्धतीने राजकीय व प्रशासकीय घडामोडी घडत आहे आणि दोघांचेही राजकीय संबंध बघता निश्‍चितच कुठंतरी पाणी मुरत असल्याची चर्चा आहे. तसे तर्कही व्यक्त केल्या जात आहे.

मुंढे नागपूरला आले तेव्हाच काहीतरी गडबड आहे अशी शंका व्यक्त केली जात होती. ती शंका आता बळावत चालली आहे. आयुक्तांनी सुमारे एक महिना महापौरांना भेटणेही टाळले. भेटीसाठी आलेल्या भाजपच्या आमदारांना वेटिंगवर ठेवले. आयुक्तांनी एकाच टेबलवर अनेक वर्षे ठाण मांडून बसलेल्यांना त्यांच्या मूळ जागेवर पाठवले. सत्ताधाऱ्यांसोबत हितसंबंध जोपसणाऱ्यांना बाजूला केल्याने वादाची पहिली ठिगणी पडली. आयुक्त ऐकत नसल्याचे बघून महापौरांनी आपला बल्ला उघडला.

मुंढेच्या स्मार्ट सिटी कंपनीतील सीईओपदालाच आव्हान दिले. या दरम्यान झालेल्या महापालिकेच्या सभेत खोटारडे, लाबाड म्हणून आरोप केला. त्यात भाषेत आयुक्तांनी उत्तर देणे सुरू केले. स्मार्ट सिटी कंपनीचे सीईओ म्हणून मुंढे यांनी बेकायदेशीर सूत्रे हाती घेतली. सुमारे 18 कोटींचे कंत्राटदारांना वाटप केले असे आरोपसुद्धा केले.

दुसरीकडे कंपनीचे अध्यक्षांचे पत्र तर कधी फोनवरून आपण कंपनीचे मुख्याधिकारी नेमल्याचा दावा मुंढे करीत होते. मात्र शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत अध्यक्ष प्रवीणसिंग परदेसी यांनी त्यांना उघडे पाडले. संचालक म्हणून उपस्थित असलेले जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे आणि पोलिस आयुक्त भूषणकुमार उपाध्याय यांनी नियमांवर बोट ठेऊन मुंढे यांना अडचणीत आणले.

दोषी कर्मचारी आयुक्तालयात ठरतात निर्दोष, वाचा काय आहे प्रकार...

दरम्यान कंपनीतील दोन महिलांनी मुंढे यांच्या विरोधात मानसिक छाळाच्या तक्रारी केल्या. महिला आयोगाने यावर मुंढे यांना नोटीस बजावली आहे. महापौरांनी मुंढे यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तक्रार सदर पोलिस ठाण्यात केली. एवढेच नव्हे तर उच्च न्यायालयात याचिकासुद्धा दाखल केली आहे. या घडामोडीच्या पार्श्‍वभूमीवर सुमारे सात महिन्यांपूर्वी महापौर संदीप जोशी यांच्यावर झालेल्या गोळीबाराचा तपास सीआयडीकडे सोपवण्यात आला. त्यामुळे दोन्ही घटनेचा एकमेकांशी संबंध जोडला जात आहे.

स्मार्ट सिटीचे अध्यक्ष परदेसी भाजपचे समर्थक समजले जातात. पोलिस आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी मुंढेंच्या कार्यपद्धतीवर नाराज आहे. दुसरीकडे शिवसेनेचे युवा नेते पर्यावरण मंत्री अदित्य ठाकरे यांनी दोनच दिवसांपूर्वी मुंढे यांच्या कामाचा प्रशंसा केली. पशु संवर्धनमंत्री सुनील केदार मुंढेच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहेत. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी गैरव्यवहारांवर आळा घातला म्हणून भाजपचे नेते मुंढेचा विरोध अकरीत असल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे मुंढे आणि महापौर वाद राजकीय झाला आहे. मुंढेच्या विरोधात कायदेशीर पेच घट्ट आवळला जात असल्याचे बघून मुंबईतून सूत्रे हलवण्यात आली आणि महापौरांचे प्रकरण सीआयडीकडे सोपवण्यात आल्याची चर्चा शहरात आहे.

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: CID inquiry because