धक्‍कादायक, आदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शिक्षणाची दारे बंद

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 29 मे 2020

भाजपा सरकारने "डीबीटी'चा निर्णय घेत, वसतिगृहे बंद पाडून आदिवासींना शिक्षणापासून वंचित करण्याचे धोरण अवलंबिले. या निर्णय विद्यमान सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.

नागपूर : राज्यातील अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण देण्याच्या योजनेला 2020-21 या दरम्यान स्थगिती देण्यात आली आहे. या प्रकाराने आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी खुली करण्यात आलेली इंग्रजी शिक्षणाची दारे बंद करण्यात आली असल्याचा आरोप आता आदिवासी संघटनांकडून होऊ लागला आहे.

विशेष म्हणजे कोरोनाचा पार्श्‍वभूमीवर आर्थिक कपात करण्यात आल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. भाजपा सरकारने "डीबीटी'चा निर्णय घेत, वसतिगृहे बंद पाडून आदिवासींना शिक्षणापासून वंचित करण्याचे धोरण अवलंबिले. या निर्णय विद्यमान सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.

ओबीसी विद्यार्थ्यांबाबत केंद्राचा अन्यायकारक निर्णय, वाचा काय आहे प्रकार...

कोरोनात बजेटला कात्री लावण्याच्या नावाखाली आदिवासींना नामांकित शाळेत इंग्रजी शिक्षण या वर्षासाठी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकारची महत्त्वाकांक्षी योजना बंद करण्याचा शासनाचा डाव दिसून येत आहे. नवीन विद्यार्थी जे आदिवासी समाजाचे भविष्य आहे, त्यांना मुळापासून संपविण्याचा निर्णय दुर्दैवी आहे. त्यामुळे येत्या काळात आदिवासी संघटनांद्वारे सरकारविरोधात आंदोलन अधिक तीव्र होणार आहे.
 

सरकारविरोधात आंदोलनाची भूमिका
आदिवासी समाजविरोधी निर्णय असून, आमच्या भावी पिढीशी निगडित आहे. त्यामुळे याविरोधात सर्व संघटनांनी एकजूट होऊन हा शासन निर्णय रद्द करण्यासाठी सरकारविरोधात आंदोलन करण्याची भूमिका संघटनेची राहणार आहे.
दिनेश मडावी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Closing doors of English education to tribal students