या समितीने फासला न्यायालयाच्या आदेशाला हरताळ, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

नागपूर  : गोवारी समाजाला आदिवासी जमातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले. राज्य शासनाने तसे आदेशही काढले. दोन वर्षांनंतर शासनाने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात ‘एसएलपी’ दाखल केले. न्यायालयाने यावर कुठलीही स्थगिती दिली नसताना
गोवारी समाजाच्या विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र देण्यास अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने नकार दिला आहे. समितीकडून न्यायालयाच्या आदेशाला हरताळ फासला जात असून यामुळे गोवारी समाजात रोष आहे.

राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती मागितली. सर्वोच्च उच्च न्यायालयाने त्यास नकार देत दोन वर्षे उशिरा एसएलपी का दाखल केल्यावरून फटकार लावत दोन महिन्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. पण, या निर्णयाच्या आधारे अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीच्या सहआयुक्त व उपाध्यक्ष यांनी गोवारी समाजाला जातवैधता प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला. 

जाणून घ्या - ‘बाळा... आईची काळजी घे, आता तुलाच सांभाळायचे आहे' वडिलांचे हे वाक्य मुलाला समजलेच नाही अन्...
 

त्यामुळे आदिवासी समाजामध्ये नाराजी पसरली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. यासंदर्भात आदिवासी गोवारी समाज संघटनेचे अध्यक्ष कैलास राऊत यांच्या नेतृत्वात जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत समितीच्या उपाध्यक्षांना निवेदन देण्यात आले. वैधता प्रमाणपकत्र देण्याची मागणी केली. यावेळी संजय हांडे, जयदेव राऊत, रामेश्वर मोगरे, कृष्णा वाघाडे, सुरेश कोहळे, सुरेखा राऊत, गायत्री काळसर्पे, धनंजय ठाकरे, वसंतराव गजबे, प्रकाश सोनवाणे, श्रावण नेवारे, माया सोनवाणे, शीतल नेवारे आदी उपस्थित होते.

न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान
गोवारींना जातवैधता प्रमाणपत्र नाकारून न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान अधिकारी करीत आहेत. त्यांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात येईल. तसेच त्यांची तक्रारही करण्याच येईल.
कैलास राऊत, अध्यक्ष, आदिवासी गोवारी समाज संघटना