सरपंचावर सध्या तरी कारवाई नाही,उच्च न्यायालयाचा आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 27 मे 2020

लॉकडाउनमध्ये स्थापन केलेल्या समितीत वाद झाल्याने कापसी गावातील सरपंचाच्या विरोधात अट्रोसिटी व मारहाण केल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली. याप्रकरणी सरपंचाच्या विरोधात कोणतीही सक्तीची कारवाई करण्यात येऊ नये, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.

नागपूर  : उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम निर्णयाने सरपंचाला सध्यातरी दिलासा मिळाला आहे. लॉकडाउनमध्ये स्थापन केलेल्या समितीत वाद झाल्याने कापसी गावातील सरपंचाच्या विरोधात अट्रोसिटी व मारहाण केल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली. याप्रकरणी सरपंचाच्या विरोधात कोणतीही सक्तीची कारवाई करण्यात येऊ नये, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. चंद्रपूर जिल्ह्यातील सावली तहसीलमधील कापसी पोलिस स्टेशनमध्ये सचिन तगडपल्लीवार या सरपंचाच्या विरोधात भांदवीच्या ३२४, ३२३ आणि अट्रोसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.
याचिकाकर्त्यानुसार, राज्य सरकारच्या आदेशानुसार ग्रामीण भागात कोरोना वाढू नये यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. त्यानुसार, सरपंचाला विलगीकरणाचे अथवा होम क्वारंटाइनचे आदेश देण्याचे अधिकार देण्यात आलेत. दरम्यान, मंगलदास शेंडे या व्यक्तीसोबत सरपंचाचा धान्य वितरणावरून वाद झाला. त्यात शेंडे यांना सरपंचाने जातीवाचक शिविगाळ, काठ्या व लाथाबुक्क्यांनी  मारहाण केली, अशी तक्रार दाखल केली. त्यावर कापसी पोलिसांनी सरपंचाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.

सविस्तर वाचा - सामूहिक चाचणीचा निर्णय राज्याने घ्यावा

दरम्यान, तक्रारीत केलेले दावे हे चुकीचे असून शेंडे याला मारहाण करण्यात आलेली नाही. त्याला जखम देखील झालेली नाही. तेव्हा अटक करण्यात येऊ नये, अशी विनंती याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. अमोल मार्डीकर यांनी केली. न्यायालयाने सदर प्रकरणाची दखल घेत सरपंचाविरूद्ध दाखल केलेल्या तक्रारीचा तपास सुरू ठेवावा परंतु, कोणतीही सक्तीची कारवाई करण्यात येऊ नये, असा आदेश दिला. याचिकेवर ३ जूनला पुढील सुनावणी होणार आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Court orders that no action on sarpanch at present