जिल्‍हाप्रशासनाची शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली; शेतकऱ्यांची यादीच प्रसिद्ध नाही

नीलेश डोये
Sunday, 27 September 2020

सर्व लाभार्थ्यांची नावे जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहे. परंतु, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून यादीच प्रसिद्ध करण्यात आली नाही. प्रशासनाकडून शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविल्याचे दिसते.

नागपूर  : अतिवृष्टी व अवकाळी पावसामुळे डिसेंबर व जानेवारी महिन्यात झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानाच्या मदतीची रक्कम शासनाने सहा महिन्यानंतर दिली आहे. जिल्ह्याला १६ कोटी २९ लाख रुपये मिळाले असून मदत मिळालेल्या सर्व लाभार्थ्यांची नावे जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहे. परंतु, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून यादीच प्रसिद्ध करण्यात आली नाही. प्रशासनाकडून शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविल्याचे दिसते.

डिसेंबर २०१९ व जानेवारी २०२० ला नागपूरसह अनेक जिल्ह्यात अवकाळी पाऊस झाला. यामुळे शेतपिकांचे मोठे नुकसान झाले. यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला. त्याच्या आशेवर अवकाळी पावसाने पाणी फेरले. नुकसानामुळे खरीप हंगामावर परिणाम झाल्याचे बोलल्या जाते. 

अजब शासन गजब निर्णय! खरेदी - विक्रीवर दोन तर हक्क सोडण्यासाठी चार टक्के मुद्रांक शुल्क

नुकसानाचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश सरकारने दिले होते. यात हजारो हेक्टर शेतीचे नुकसान झाल्याचे समोर आले. सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे आश्वासन दिले. आता सहा महिन्यानंतर सरकारने शेतकऱ्यांना मदत दिली आहे.  १६ हजार ९८६ शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. त्यांच्यासाठी १६ कोटी २९ लाखांचा निधी देण्यात आला. हा निधी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल. लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश शासनाने दिलेत. महिनाभराचा कालावधी झाल्यावरही अद्याप यादी प्रसिद्ध करण्यात आली नाही. 

आठ दिवसात निधी वाटप करायचे असताना अद्याप त्याचे वाटप झाले नसल्याची चर्चाआहे. प्रशासनाच्या लेटलतफशाहीचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. आठ दिवस पगार उशीर झाल्यास बोंबा मारणारे अधिकारी शेतकऱ्यांच्या बाबतीत कानाडोळा करीत आहेत. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद दिला नाही. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The district administration's order to the government is a basket case ; The list of farmers is not published