कोळसा हाताळणी विभागाच्या कंत्राटात काळेबेरे! कोराडी वीज केंद्राच्या कारभारावर ताशेरे

नागपूर ः कोराडीतील ६६० मेगावॅट वीजनिर्मिती प्रकल्पातील कोळसा हाताळणी विभागाच्या देखभाल दुरुस्तीच्या कंत्राटात काळेबेरे असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. कंत्राटासंदर्भातील पहिला प्रस्ताव डावलून दुसरा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. या प्रक्रियेवरून केंद्राच्या व्यवस्थापनावर गंभीर स्वरुपाचे ताशेरेही ओढले जाऊ लागले असून विशिष्ट कंपनीलाच कंत्राट मिळावे या हेतूने प्रक्रिया मॅनेज केली जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

कोराडी वीज केंद्राच्या कोळसा हाताळणी विभागात देखभाल दुरुस्तीसाठी दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी कंत्राट दिले जाते. महानिर्मितीच्याच अन्य प्रकल्पांसह केंद्र शासनाच्या ‘एनटीपीसी’ मध्ये याच विभागाचे कंत्राट किमान तीन विभागांमध्ये विभागून दिले जाते. केवळ कोराडी प्रकल्पासाठीच वेगळा न्याय का अशा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. 

सविस्तर वाचा - आता शेतजमिनीसाठी होणाऱ्या भांडणांना पूर्णविराम, पोटहिस्स्यानुसार होणार स्वतंत्र सातबारा

यावर्षी जानेवारीच्या प्रारंभी संपणाऱ्या या कंत्राटाच्या नव्याने प्रक्रियेसाठी कोराडी प्रकल्पाकडून ऑक्टोबर महिन्यात मुंबई मुख्यालयाला रितसर प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावातही कंत्राट तीन विभागांमध्ये विभागून देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. सोबतच एकाच कंपनीला कंत्राट देण्याचे तोटे आणि येणाऱ्या अडचणीही नमूद करण्यात आल्या आहेत. 

प्रारंभी त्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सकारात्मक शेराही देण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. नंतर कुणी मेख मारली हे सांगता येत नसले तरी वित्त विभागात हा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवला गेला. हा प्रस्ताव रखडल्ने ८ डिसेंबर रोजी दुसरा प्रस्ताव सादर केला गेला. त्यातील अटी व शर्थी विशिष्ट कंपनीच्या हिताच्या असल्याचा आरोप होत आहे.

अधिक माहितीसाठी - राणे दाम्पत्य आत्महत्या प्रकरणाचे गूढ उकलले : कुत्र्याचे इंजेक्शन देऊन पत्नीने केला पती, मुलांचा खून

या प्रक्रियेवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते व राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळाचे माजी अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनीही आक्षेप घेतला असून तसे निवेदनाही महानिर्मितीच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहे. ‘कोराडी एमएसईबी कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन’ चे अध्यक्ष रत्नदीप रंगारी यांनी या प्रकारावर गंभीर आक्षेप नोंदविले आहेत. कंत्राट तीन विभागांमध्ये विभागून स्वच्छ व पारदर्शक स्पर्धेतून दिले जावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

संपादन - अथर्व महांकाळ