शासनाला हौशीचे 'मोल' नाही; का बसतो आहे फटका वाचा

केतन पळसकर
रविवार, 28 जून 2020

मराठी स्पर्धेच्या प्राथमिक फेरीमध्ये शहरातील सुमारे 23, हिंदी स्पर्धेच्या 20 निर्मिती संस्थांनी आपल्या नाटकांचे सादरिकरण केले होते. स्पर्धेच्या नियमांप्रमाणे स्पर्धक संघाला दरवर्षी (फुल न फुलाची पाकळी म्हणून) 6 हजार रुपये निर्मिती खर्च, 150 रुपये दैनंदिन भत्ता (प्रति कलावंत, 8 तंत्रज्ञ) आणि बाहेर गावावरुन येणाऱ्या कलावंताना तिकिट दरानुसार प्रवास भत्ता दिला जातो. हा सर्व खर्च स्पर्धा पार पडल्यानंतर संस्थेच्या बॅंक खात्यामध्ये जमा होतो.

नागपूर : राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे आयोजित करण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी, हिंदी आणि संस्कृत नाट्य स्पर्धेतील स्पर्धकांना आणि निर्मिती संस्थांना देय पैसे मिळाले नाहीत. यामुळे, शहरासह राज्यातील सर्वंच सहभागी दिग्दर्शकांसह संस्थेला आर्थिक फटका बसला आहे. या स्पर्धा प्राथमिक आणि अंतीम अशा दोन टप्यात होतात. 

दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये या स्पर्धेचे आयोजन होते. यंदाचे हे हे 59 वे वर्ष असून मराठी स्पर्धेच्या प्राथमिक फेरीमध्ये शहरातील सुमारे 23, हिंदी स्पर्धेच्या 20 निर्मिती संस्थांनी आपल्या नाटकांचे सादरिकरण केले होते. स्पर्धेच्या नियमांप्रमाणे स्पर्धक संघाला दरवर्षी (फुल न फुलाची पाकळी म्हणून) 6 हजार रुपये निर्मिती खर्च, 150 रुपये दैनंदिन भत्ता (प्रति कलावंत, 8 तंत्रज्ञ) आणि बाहेर गावावरुन येणाऱ्या कलावंताना तिकिट दरानुसार प्रवास भत्ता दिला जातो. हा सर्व खर्च स्पर्धा पार पडल्यानंतर संस्थेच्या बॅंक खात्यामध्ये जमा होतो. 

वाचा : तुकाराम मुंढे म्हणाले, लबाड कोण तुम्हीच सांगा...वाचा विशेष मुलाखत

तत्पूर्वी, ही सर्व रक्कम संस्था प्रमुख किंवा दिग्दर्शक नाटकाची हौस भागवायला दरवर्षी खर्च करीत असतो. नेपथ्य, वेशभुषा, रंगभुषा आणि प्रवास भाडे पकडून यामध्ये 50 हजार ते 1 लाख रुपया पर्यंतची रक्कम दरवर्षी नाटकाच्या वेडा पाई गुंतविल्या जाते. शासनाकडून रक्कम मिळत असल्यामुळे संस्था प्रमुखाच्या खिशाला थोडा आधार मिळतो. यंदा मात्र स्पर्धा संपून सहा महिने लोटूनही शासनाकडून अद्याप एक रुपयाही मिळाला नसल्याने नाट्य निर्मिती संस्थांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. शासनाच्या या धोरणाचा राज्यातील 19 केंद्रांसह दिल्ली आणि गोवा अशा एकुण 21 प्राथमिक केद्रांवरील संस्थांना बुर्दंड सहन करावा लागतो आहे.

 

शासनाने देय रक्कम लवकरात लवकर द्यावी, अशी अपेक्षा आम्हा हौशी कलावंतांना आहे. कोरोनाचे संकट राज्यावर असल्यामुळे आम्ही अद्याप प्राप्त बक्षिसाच्या रकमेची अपेक्षा करीत नाही. मात्र, निर्मिती खर्च आमच्या खिशातून करावा लागत असल्याने शासनाने तो लवकरात लवकर आमच्या खात्यामध्ये जमा करावा. 
सलीम शेख, नाट्यकर्मी

कोरोनाचे संकट राज्यावर आल्याने शासनाने स्पर्धेच्या खर्चावर आर्थिक निर्बंध लादले होते. मात्र, याची प्रक्रीया सुरु झाली असून महिन्याच्या अखेरीस या खर्चाला शासनाची मान्यता मिळेल. त्यानंतर, ज्या-ज्या संस्थेने सादरिकरण पूर्ण केले त्या त्या संस्थेच्या खात्यामध्ये तत्काळ रक्कम जमा करण्यात येईल.
बिभीषण चवरे, संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The government does not 'value' amateur artists; Read why it fits