गृहमंत्री साहेब ! जरा शिफारस करा, आयुर्वेद पदव्युत्तर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आहे पदोन्नतीची प्रतीक्षा...

जलालखेडा (जि.नागपूर) : राज्यात अनेक वैद्यकीय अधिकारी आयुर्वेदात पदवी व पदव्युत्तर आहेत. अनेक वर्षांच्या लढ्यानंतर त्यांना कायम तर करण्यात आले, पण त्यांना नियुक्ती देताना वैद्यकीय अधिकारी गट ‘ब’ अशी देण्यात आली. यात पदव्युत्तर असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना गट ‘अ’ मध्ये नियुक्ती देण्यात आली नाही. अनेकदा मागणी करूनही पदव्युत्तर वैद्यकीय अधिकारी हे गट ‘ब’ पदावरच कार्य करीत आहेत. यामुळे आयुर्वेद पदव्युत्तर असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय अधिकारी गट ‘अ’ पदावर पदोन्नती केव्हा मिळणार, असा प्रश्‍न करण्यात येत आहे.

अधिक वाचाः खबरदार! जर एकही मृत्यू झाला तर, वाडीवासींनी दिला गंभीर इशारा...
 

वैद्यकीय अधिकारी गट' अ’ ची जवळपास ५०० पडे रिक्त
आयुर्वेद पदव्युत्तर असूनसुद्धा वैद्यकीय अधिकारी गट ‘ब’ पदावर कार्यरत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी नुकतेच राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना निवेदन दिले. या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, ते सार्वजनिक आरोग्य विभागात वैद्यकीय अधिकारी गट ‘ब’ पदावर कायमस्वरूपी वैद्यकीय सेवा देत आहेत. राज्यात पदव्युत्तर ( एम.डी. व एम.एस.) परीक्षा उत्तीर्ण झालेले जवळपास ५० वैद्यकीय अधिकारी हे वैद्यकीय अधिकारी गट ‘ब’ पदावर कार्यरत आहेत. तरी पण त्यांना पदव्युत्तर शैक्षणिक पात्रतेचा कोणताही शासकीय लाभ मिळत नसल्यामुळे त्यांचे नुकसान होत आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागात वैद्यकीय अधिकारी गट' अ’ ची जवळपास ५०० पडे रिक्त आहेत. वारंवार जाहिराती देऊनही पदे भरली जात नाहीत. यामुळे आयुर्वेद पदव्युत्तर असलेल्या वैद्यकीय अधिकारी गट ‘ब’ पदावर कार्यरत अधिकारी यांना वैद्यकीय अधिकारी गट ‘अ’ या पदावर प्राधान्याने बढती देण्यात यावी, तसेच वैद्यकीय अधिकारी ( पदव्युत्तर ) गट ‘अ’ यांना देय असलेली सहा आगाऊ वेतन वाढ वैद्यकीय अधिकारी गट ‘ब’ ( पदव्युत्तर ) यांना समान लाभ लागू करण्यात यावा, याकरिता गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांना शिफारस करावी, असी मागणी आयुर्वेद पदव्युत्तर वैद्यकीय अधिकारी गट ‘ब’ पदावर कार्यरत असलेले डॉ. उमेश देशमुख, डॉ. संजय बोबांरडे, डॉ. प्रवीण पाटील, डॉ. वंदना ठाकरे, डॉ. रविशंकर लोणारे, डॉ. भूपेश पटले, डॉ.सुषमा देशमुख, डॉ.रितेश तलमले, डॉ.प्रेमकुमार बघेले व अन्य अधिकाऱ्यांनी केली आहे.

अधिक वाचाः खर्च १२ कोटी, पुलाची वयोमर्यादा फक्त दोन वर्ष? पारशिवनीकरांना पडला ‘पेंच’....
 

लढा सुरू, पण शासनाचे दुर्लक्ष
एमबीबीएस डॉक्टर शासकीय सेवा करण्यास पुढे येत नसल्यामुळे बऱ्याच वर्षांपासून अनेक पदे रिक्त होती. यामुळे आयुर्वेद विभागात पदवी असलेल्या डॉक्टरांना वैद्यकीय अधिकारी गट ‘ब’ म्हणून नियुक्ती देण्यात आली. पण त्यांना अकरा महिन्यांच्या करारावर नियुक्ती देण्यात येत होती व अकरा महिने झाले तर पुन्हा त्यांना मुदतवाढ मिळत होती. यामुळे या डॉक्टरांनी संघटना तयार करून अनेक वर्ष लढा दिला. तेव्हा कुठे शासनाला जाग आली व त्यांना कायम केले. पण हे करातानासुद्धा शासनाने आयुर्वेदमध्ये पदव्युत्तर असलेल्या डॉक्टरांचा विचार न करता त्यांना वैद्यकीय अधिकारी गट ‘अ’ ची अनेद पदे रिक्त असताना त्यांची नियुक्ती वैद्यकीय अधिकारी गट ‘ब’ अशी केल्यामुळे त्यांचा हिरमोड झाला व त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. आता हे पदव्युत्तर वैद्यकीय अधिकारी त्यांना वैद्यकीय अधिकारी गट ‘अ’ म्हणून पदोन्नती देण्यात यावी, यासाठी लढा देत आहे. पण शासन मात्र याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.

संपादनः विजयकुमार राऊत