आम्ही आत्मनिर्भर व्हावे तरी कसे? दिव्यांगांचा जळजळीत प्रश्‍न

नागपूर : दिव्यांगांसाठी असणाऱ्या योजना केवळ कागदावरच आहेत. पाच-पाच वर्षे प्रयत्न करूनही व्यवसायासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही. शासकीय उपेक्षा पाचविलाच पुजली आहे, अशा स्थितीत आम्ही आत्मनिर्भर व्हावे तरी कसे?, असा प्रश्‍न दिव्यांग बांधवांनी उपस्थित केला आहे. निधी वितरणाची चौकशी करून निधी गेला तरी कुठे याची माहिती द्यावी, अशी दिव्यांग बांधवांची मागणी आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अपंगांना सन्मान मिळवून देण्यासाठी दिव्यांग संबोधन्याचा आग्रह धरला. समाजाचा अविभाज्य घटक असलेल्या दिव्यांगांना स्वत:च्या पायावर उभे राहता यावे, यासाठी सरकारकडून वेळोवेळी वेगवेगळ्या योजनांची घोषणाही केली जाते. आवश्‍यक निधी उपलब्ध करून दिल्याचेही बोलले जाते. प्रत्यक्षात हे सर्व मृगजळच आहे. कोणत्याही योजनांचा लाभ आमच्यापर्यंत पोहोचत नाही. दिव्यांगांच्या अपेक्षांचा बळ देण्यासाठी अपंग वित्तीय व विकास महामंडळही आहे.

असा झाला चित्रपटातील नायकाचा प्रवास

या महामंडळाच्या योजनांतर्गत निधी मिळावा यासाठी रवि पौनिकर यांच्यासह शहरातील अन्य दिव्यांग युवकांनी अर्ज केला. कर्जाची रक्कम हाती पडावी यासाठी बऱ्याच कालापासून प्रयत्न करीत आहोत. महामंडळातील अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केल्यास गेल्या पाच वर्षांपासून शासनाने निधीच दिला नसल्याचे ते सांगतात. यावरून सरकारकडून दिव्यांगांसंदर्भात दाखविलेले प्रेम पुतना मावशीचे असल्याचे स्पष्ट होते. 

शासनाची "करणी आणि कथनी'त फरक असल्याने दिव्यांग बांधवांमध्ये रोष व्याप्त आहे. पौनिकर यांच्या नेतृत्वात मीना शर्मा, संजय नंदनकर, इमरान अली, आहुजा, सद्दाम भाई, धर्मेंद्र निनावे, प्रेम मंदाफळे आदींनी निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत नुकतेच सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांना पत्र पाठवून वितरित केलेल्या निधीसंदर्भात माहिती मागविली आहे. 2014 ते 2019 दरम्यान राज्य शासनाने महामंडळाला दिलेला निधी, निधीचे लाभार्थ्यांना केलेले वाटप याची माहिती द्यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. सोबतच निधीसंदर्भात उच्च स्तरीय चौकशी करण्याचीही त्यांची मागणी आहे. 

राज्य सरकारच्या दिव्यांगांसाठी विविध योजना आहेत. महामंडळामार्फतही कर्ज देण्याची योजना आहे. परंतु, दिव्यांगांना त्याचा कोणताही लाभ मिळत नाही. प्रारंभी एकएक कागद जोडण्यास सांगून वेळ वाया घालविली जाते. अनेक गैरसोयींनंतर कागदपत्रांची पूर्तता करून मुंबईहून प्रस्ताव मंजूर झाला तरी अधिकारी निधी नसल्याचे कारण देतात. 
रवी पौणिकर.