अपात्र बचत गटांना कंत्राट देण्याचा घाट! ....वाचा कुणी केली तक्रार

नागपूर  : बालविकास प्रकल्प कार्यालयांतर्गत अंगणवाडी केंद्रांना गरम ताजा आहार व नाश्ता पुरवण्यासाठी महिला बचत गटांना कंत्राट दिले जाते. हे कंत्राट देताना त्याचे काही निकष ठरवण्यात आले आहेत. मात्र, उपराजधानीत निकषात न बसणाऱ्या अंगणवाडी केंद्रांची निवड करण्यात आली आहे. यासाठी आर्थिक देवाण-घेवाण करत नियम डावलून अपात्र बचत गटांना कार्यादेश देण्याचा घाट घातला जात असल्याचे समोर आले आहे. याबाबत आमदारांनी मंत्र्यांकडे तक्रार करीत चौकशीची मागणी केली आहे.

उपराजधानीतील सहा बालविकास प्रकल्प कार्यालयाअंतर्गत पोषण आहारासाठी महिला बचत गटांच्या वतीने सप्टेंबर २०१९ रोजी ऑनलाईन निविदा अर्ज मागवण्यात आले होते. अर्जासह महिला बचत गटांना मूळ कागदपत्रांच्या प्रतीही मागवण्यात आल्या होत्या. यासाठी जवळपास पाचशे बचत गटांनी अर्ज केले होते. निविदा मंजूर करण्याआधी बचत गटाच्या पाकगृहाचे (किचन) निरीक्षक करणे, निविदा अर्जासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांची छाननी करणे ही प्रक्रिया जिल्हास्तरीय आहार समितीच्या वतीने केली जाते.

कुलगुरू शोध समितीने घेतली या मोठ्या पदावरील व्यक्तीची भेट, अन् विद्यापीठ वर्तुळात रंगली चर्चा...

सचिन जाधव यांच्याकडे शहरातील चार बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाचा कार्यभार आहे. या चारही प्रकल्पातून अनेक अपात्र बचत गटांकडून आर्थिक लाभ घेत त्यांना पात्र ठरविण्यात आल्याचा आरोप काही बचतगटांकडून केल्या जात आहे. विशेष म्हणजे यासंदर्भात महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तांसह लोकप्रतिनिधींकडेही तक्रार करण्यात आली आहे. असे असतानाही या प्रकरणात सरकारदरबारी कुठलीही कारवाई केली जात नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे अपात्र गटांची उच्चस्तरीच पाहणी करावी, हे करताना त्याचे चित्रीकरण करावे व सचिन जाधव यांचे स्थानांतरण करावे, अशी मागणी केली जात आहे.

उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
आमदार विकास कुंभारे, प्रवीण दटके, परिणय फुके, प्रा. अनिल सोले, विकास ठाकरे आदी आमदारांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांना पत्राद्वारे केली आहे. दुसरीकडे अंगणवाडीतील बालक व स्तनदा मातांचे आरोग्य सुदृढ राहावे म्हणून त्यांना पोषण आहाराचा पुरवठा केला जातो. महिला बचत गटांना याचे कंत्राट दिले जाते. मात्र, पाहणी समितीच्या अधिकाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार करून अपात्र गटांना कंत्राट दिले जात असल्याने बालकांच्या सुरक्षेलाही धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.