स्कूल व्हॅन चालकांना मासिक हप्त्यांसाठी दमदाटी करणे चुकीचे ः  जिल्हाधिकाऱ्यांचे उपाययोजना करण्याचे बँकांना निर्देश 

नरेंद्र चोरे
Sunday, 8 November 2020

मार्चमध्ये लॉकडाउन लागल्यापासून शहरातील सात हजार स्कूल व्हॅन चालक आर्थिक संकटात आहेत. जवळपास आठ महिने होऊनही अजूनपर्यंत शाळा सुरू झाल्या नाही. त्यामुळे सर्व स्कूल व्हॅन चालक घरी बसले आहेत. शाळा अचानक बंद झाल्याने अनेक पालकांनी पैसे दिले नाही. हाताला कामे व उदरनिर्वाहाचे दुसरे साधन नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली.

नागपूर  : कोरोनामुळे शालेय विद्यार्थ्यांची ने-आण करणारे शेकडो स्कूल व्हॅन चालक आर्थिक अडचणीत असून, त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना वाहनकर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी सक्ती किंवा दमदाटी करू नये, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील बँका व वित्तीय संस्थांना दिले. 

मार्चमध्ये लॉकडाउन लागल्यापासून शहरातील सात हजार स्कूल व्हॅन चालक आर्थिक संकटात आहेत. जवळपास आठ महिने होऊनही अजूनपर्यंत शाळा सुरू झाल्या नाही. त्यामुळे सर्व स्कूल व्हॅन चालक घरी बसले आहेत. शाळा अचानक बंद झाल्याने अनेक पालकांनी पैसे दिले नाही. हाताला कामे व उदरनिर्वाहाचे दुसरे साधन नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली. एकीकडे त्यांचा पोट भरण्यासाठी संघर्ष सुरू असताना, दुसरीकडे वाहनांसाठी घेतलेल्या कर्जासाठी बँका व वित्तीय संस्था सारखा तगादा लावत आहेत. वसुली एजंटद्वारे दमदाटी करून मानसिक छळ करीत आहेत. त्यामुळे स्कूल व्हॅन चालक दुहेरी संकटात आहेत. 

 

हेही वाचा : *आईने टाकलेल्या बाळासाठी मंगेशी झाली माई; उमेद संकल्प संस्थेने घेतले दत्तक*
 

स्कूल व्हॅन चालकांनी आपल्या समस्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसह दुग्ध व पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार, गृहमंत्री अनिल देशमुख, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कानावर घालून मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करण्याची विनंती केली होती. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला होता. दैनिक 'सकाळ'नेही २४ ऑक्टोबरच्या अंकात स्कूल व्हॅन चालकांच्या व्यथा ठळकपणे मांडल्या होत्या. सोलापूरमध्ये घेतलेल्या निर्णयाच्या धर्तीवर बँकांच्या कर्जवसुलीला (मासिक हप्ते) स्थगिती द्यावी, अशी मागणी संघटनेचे विदर्भ अध्यक्ष अफसर खान, सचिव प्रकाश देवतळे व दीपक साने यांनी अलीकडेच जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांना निवेदनाद्वारे केली होती. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी वरील आदेश दिले. सध्या अडचणीत सापडलेल्या कर्जदार स्कूल व्हॅन चालकांना कर्जासाठी छळ करणे चुकीचे आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील राष्ट्रीय, वाणिज्य, सहकारी बँका व अन्य वित्तीय संस्थांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन यासंदर्भात आवश्यक उपाययोजना करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले आहे. या निर्णयाबद्दल संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना धन्यवाद दिले. 

संपादन : अतुल मांगे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: It is Wrong to Force School Van Drivers to pay monthly installments In Lockdown