esakal | स्कूल व्हॅन चालकांचा थेट मुख्यमंत्र्यांनाच मेल; केली ही मागणी

बोलून बातमी शोधा

Mail of school van drivers directly to CM Nagpur auto mail news}

बँक व खासगी फायनान्स कंपन्या थांबण्यास तयार नाही. खासगी फायनान्स कंपन्यांनी घरी गुंड पाठवून कर्जाच्या परतफेडीसाठी धमकावने सुरू केले आहे. काही चालकांच्या व्हॅन जप्त करण्यात आल्या आहेत. वर्षभरापासून गाड्या रस्त्यावर उभ्या आहेत.

स्कूल व्हॅन चालकांचा थेट मुख्यमंत्र्यांनाच मेल; केली ही मागणी
sakal_logo
By
राजेश चरपे

नागपूर : वर्षभरापासून स्कूल व्हॅन आणि बस रस्त्यावर उभ्या असून आता फायनान्स कंपन्यांनी कर्ज वसुलीसाठी घरी गुंड पाठवणे सुरू केले आहे. चालकांची आर्थिक अडचण लक्षात घेऊन एक वर्षासाठी आरटीओच्या सर्व करातून माफी द्यावी, अशी विनंती स्कूल व्हॅन चालक संघटनेच्यावतीने ई-मेलच्या माध्यमातून थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

मागील वर्षी मार्च महिन्यात कोरोना प्रसार होऊ लागताच शाळा, महाविद्यालये बंद करण्यात आली होती. तेव्हापासून स्कूलव्हॅन, बसचालक रिकामे बसून आहेत. उदरनिर्वाहासाठी काहींनी भाजीची दुकाने थाटली. गृह उद्योग करून कुटुंबाचे पालनपोषण करीत आहे. दोनचार महिन्यात परिस्‍थिती निवळेल असे वाटत होते. मात्र, ती अधिकच खराब झाली असून, पुन्हा लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे व्हॅनसाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते थकले आहेत.

अधिक वाचा - खुशखबर! सोनं घ्या सोनं; भाव झाले कमी; चांदी शौकिनांचीही होणार चांदी

बँक व खासगी फायनान्स कंपन्या थांबण्यास तयार नाही. खासगी फायनान्स कंपन्यांनी घरी गुंड पाठवून कर्जाच्या परतफेडीसाठी धमकावने सुरू केले आहे. काही चालकांच्या व्हॅन जप्त करण्यात आल्या आहेत. वर्षभरापासून गाड्या रस्त्यावर उभ्या आहेत. त्यात फिटनेस, पासिंग, पीयूसी, विमा इत्यादी करही भरावे लागणार आहे. हे सर्व कर एक वर्षासाठी माफ करून चालकांना दिलासा द्यावा. यासाठी नागपूरचे पालकमंत्री नितीन राऊत, पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना निवेदन दिले आहे. सर्वांनी यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

मुख्यमंत्री कार्यालयाचा प्रतिसाद

वर्षभरासाठी कर माफ करायचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना अधिकार असल्याने आम्ही ई-मेलद्वारे विनंती करीत असल्याचे स्कूल व्हॅन चालक संघटनेचे अध्यक्ष अफसर खान यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने देखील ई-मेल मिळाला असल्याचे कळवून कार्यवाहीसाठी संबंधित विभागाला पाठवण्यात आल्याचे उलटटपाली उत्तरात म्हटले आहे.